एममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट बोला- क्या ED की जांच के खिलाफ अंतरिम राहत देने से पी. पी. ई. खरीदने में मदद मिलेगी?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टी. एम. सी. गुट की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें पार्टी को ED द्वारा जब्त किए गए खातों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी।

सौजन्य से:- नवभारत टाइम्स
सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट (जो इस मामले में याचिकाकर्ता है) की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि खाते फ्रीज होने के कारण पार्टी अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है।
ममता बनर्जी की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल
सुप्रीम कोर्ट, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के 20 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने ED द्वारा फ्रीज किए गए टी. एम. सी. के तीन बैंक खातों को ऑपरेट करने के लिए उस गुट को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का ज़िक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि विवादित आदेश में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 36 अलग-अलग खाते हैं जिन्हें जब्त नहीं किया गया है। यह बात असलियत में गलत है।ईडी के वकील ने दी यह दलील
राजू ने इन दलीलों का विरोध किया और बेंच को बताया कि जांच चल रही है। एएसजी ने यह भी आरोप लगाया कि उन खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एएसजी ने आगे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून न केवल असल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी है। हम इसे रोक रहे हैं। जब राजू ने दावा किया कि यह लगातार होने वाला अपराध है, तो सिब्बल ने इस दलील का खंडन किया और सवाल उठाया कि जब बैंक खाते पहले ही फ्रीज किए जा चुके हैं, तो ऐसा तर्क कैसे दिया जा सकता है।बेंच को बताया गया कि हाई कोर्ट ने राजनीतिक पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए तीन बैंक खातों के संचालन की देखरेख के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पूर्व जज को स्पेशल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया था। इसी चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्या पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए स्पेशल ऑफिसर को कुछ रकम जारी की जा सकती है।
टीएमसी के अकाउंट में 440.42 करोड़ रुपये
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत तीन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, जिनमें कुल मिलाकर ₹440.42 करोड़ जमा थे। यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें गलत तरीके से फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, गैर-कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा करने और कुछ पार्टी अकाउंट्स के ज़रिए संदिग्ध पैसे को इधर-उधर करने का आरोप लगाया गया था।क्या है पूरा मामला
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ED के डेबिट-फ्रीज किए गए तीन अकाउंट्स के अलावा, पार्टी के नाम पर 36 और अकाउंट्स थे, जिनमें लगभग ₹164 करोड़ जमा थे। इसके बाद, टी. एम. सी. के ममता बनर्जी गुट ने ED द्वारा ई. सी. आई. आर. (एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) की कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया। ई. सी. आई. आर., FIR के बराबर ही होती है।अधिकारियों के अनुसार, ED की शुरुआती जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच टी. एम. सी. के बैंक अकाउंट्स से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी को लगभग ₹160 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे। आरोप है कि इसी दौरान कंपनी ने ₹82.96 करोड़ एक और नई बनी कंपनी को ट्रांसफर किए।
अधिकारियों का दावा है कि इस कंपनी को एक बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी, जिसमें से ₹112 करोड़ का इस्तेमाल कथित तौर पर एम्ब्रेयर लिगेसी 600 बिज़नेस जेट और अगस्तावेस्टलैंड 109एस. पी. हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया था। यह घटनाक्रम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टी. एम. सी. गुट की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ, जिसमें पार्टी को कोई अंतरिम राहत देने से कलकत्ता हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती दी गई थी।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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