नौ बांग्लादेशी दोषियों को स्वदेश वापस भेजने का आदेश

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने नौ बांग्लादेशी दोषियों की सजा में संशोधन किया, स्वदेश वापसी का आदेश दिया

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने नौ बांग्लादेशी दोषियों की सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक कम करने के बाद उन्हें स्वदेश वापस भेजने का आदेश दिया है। फैसले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें उनके पहली बार के अपराध और लंबे समय तक हिरासत में रहने से उनके परिवारों को होने वाली कठिनाई का हवाला दिया गया है।

- जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ ने तीन आपराधिक अपीलों का एक साथ निस्तारण किया

- अपीलकर्ताओं में बांग्लादेश के पांच पुरुष और चार महिलाएं शामिल थीं

- उन्होंने विदेशी और पासपोर्ट कानूनों के तहत दोषसिद्धि को चुनौती दी थी

एक महत्वपूर्ण मानवीय फैसले में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के दोषी नौ बांग्लादेशी नागरिकों की स्वदेश वापसी शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनकी सजा को पहले से ही हिरासत में बिताई गई अवधि तक संशोधित कर दिया और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें बांग्लादेश निर्वासित करने का आदेश दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. टी. अमरनाथ गौड़ ने उनाकोटी और धलाई जिलों में सत्र न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ दायर तीन आपराधिक अपीलों का निपटारा करते हुए पारित किया। अपीलकर्ताओं, जिनमें बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से पांच पुरुष और चार महिलाएं शामिल थीं, ने विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) संशोधन अधिनियम, 2000 के तहत अपनी सजा को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के निर्देश पर लोक अभियोजक राजू दत्ता ने अदालत को सूचित किया कि राज्य को दोषियों को उनकी पूरी सजा काटने के लिए कैद में रखने के बजाय वापस भेजने में कोई आपत्ति नहीं है।

उच्च न्यायालय ने पाया कि सभी अपीलकर्ता पहली बार अपराधी थे और लंबे समय तक कैद में रहने से बांग्लादेश में रहने वाले उनके परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उदार और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, अदालत ने कहा कि विशेष रूप से महिला अपीलकर्ताओं की निरंतर हिरासत से उनके आश्रितों और परिवार के सदस्यों को कठिनाई होगी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता दोषियों के रूप में जेल में नहीं, बल्कि हिरासत में देखभाल के तहत तब तक रहेंगे जब तक कि उनकी स्वदेश वापसी पूरी नहीं हो जाती। फैसले में कहा गया, "जेल प्राधिकरण उनके लिए संरक्षक के रूप में कार्य करेगा जब तक कि उन्हें उनके देश वापस नहीं भेज दिया जाता।"

उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बांग्लादेश में उनके स्थानांतरण की व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अपीलकर्ताओं को जल्द से जल्द निर्वासन के लिए रिहा किया जाए।

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