होम›अपराध›अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादियों को छूना अपराध हो सकता है?
अपराध

अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादियों को छूना अपराध हो सकता है?

अमेरिकी संसद में एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिसमें भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों को अमेरिका में अपराधी घोषित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के तहत, अमेरिका में रहने वाले विरोधियों को डराने-धमकाने को अपराध माना जाएगा और दोषियों को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

22 जुलाई 2026 को 06:13 am बजे
अमेरिका में खालिस्तानी आतंकवादियों को छूना अपराध हो सकता है?

सौजन्य से:- नवभारत टाइम्स

अमेरिका भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों को बचाने के लिए ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एक्ट बनाने जा रहा है। अमेरिकी संसद में इस विधेयक को डेमोक्रेटिक सीनेटर एडम शिफ और रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कर्टिस ने पेश किया है। इसमें अमेरिका में रहने वाले विरोधियों को डराने-धमकाने को अपराध घोषित करने की मांग की गई है।

वॉशिंगटन: अमेरिका अपने देश में रहने वाले खालिस्तानियों और दूसरे देशों के आतंकवादियों को बचाने के लिए नया कानून लाने जा रहा है। इस कानून के तहत अमेरिका में रहने वाले कथित 'राजनीतिक विरोधियों' और 'एक्टिविस्टों को डराने-धमकाने की विदेशी सरकारों की कोशिशों को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। इसे स्टॉप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एक्ट 2026 नाम दिया गया है। अमेरिका ने ऐसे कानून पर चर्चा तब शुरू हुई है, जब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर भारत के साथ रिश्तों में तनाव है।

किसने पेश किया विधेयक

इस विधेयक को डेमोक्रेटिक सीनेटर एडम शिफ और रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कर्टिस ने प्रायोजित किया है। अगर यह विधेयक कानून बनता है तो अमेरिका में पहली बार ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को एक खास संघीय अपराध बनाया जाएगा। इससे अमेरिकी धरती पर असहमति को दबाने की विदेशी कोशिशों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट और एफ. बी. आई. का अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा।

प्रस्तावित विधेयक में क्या है?

प्रस्तावित विधेयक के तहत, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के दोषी पाए जाने वाले लोगों को अन्य अपराधों के लिए मिलने वाली सजा के अलावा 10 साल तक की अतिरिक्त जेल और $100,000 तक का जुर्माना हो सकता है। यह बिल ऐसे मामलों की पैरवी में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के नेशनल सिक्योरिटी डिवीन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की भूमिका को भी मजबूत करेगा। इस विधेयक में में पहली बार दमन को एक खास संघीय अपराध बनाने का प्रस्ताव है

भारत-अमेरिका संबंध होंगे खराब

यह विधेयक ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां विदेशी सरकारों पर अपनी सीमाओं के बाहर आलोचकों की आवाज दबाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। अमेरिका ने ऐसा ही आरोप भारत पर भी लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि भारत के एक एजेंट ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन उसे समय रहते ही नाकाम कर दिया गया था। हालांकि, भारत ने ऐसे आरोपों को खारिज कर एक जांच शुरू की थी।

लेखक के बारे मेंप्रियेश मिश्रप्रियेश मिश्र नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर (प्रमुख डिजिटल सामग्री निर्माता) के पद पर कार्यरत हैं। वे नवभारत टाइम्स की दुनिया (संसार।) सेक्शन से जुड़े हैं। डिजिटल पत्रकारिता में उनका 10 साल का अनुभव है, जिसमें उन्होंने रिपोर्टिंग और डेस्क पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है। प्रियेश मिश्र ने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर से की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। प्रियेश मिश्र ने मार्च 2020 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जॉइन किया था।

प्रियेश मिश्र के पास वैश्विक घटनाक्रम, युद्ध, सैन्य संघर्ष, राजनयिक तनाव, कूटनीति जैसे विषयों पर न्यूज कवरेज का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में आर्मेनिया-अजरबैजान के युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020-2024, इजरायल-हमास गाजा युद्ध, ईरान-इजरायल संघर्ष, भारत-पाकिस्तान संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर, तालिबान-पाकिस्तान संघर्ष, चीन-ताइवान विवाद, वेनेजुएला संकट जैसे वैश्विक घटनाक्रम का कवरेज किया है।

प्रियेश वैश्विक अपनी खबरों में राजनीतिक तनाव हो या कूटनीतिक घटनाक्रम, सबसे पहले खबर देना और उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर फोकस रखते हैं। भारत और दुनिया भर में बसे हिंदी भाषा के पाठकों को खबरों और विश्लेषण के जरिए जानकारी देना प्रियेश मिश्र की पहली प्राथमिकता रहती है। प्रियेश मिश्र की विशेषज्ञता फॉरेन अफेयर्स, वैश्विक राजनीतिक, कूटनीतिक घटनाक्रम, रक्षा और वैश्विक संघर्ष और उनका भारत की राजनीति या भारत के आम लोगों पर क्या असर होगा, इस क्षेत्र में है।... और पढ़ें

कन्वर्सेशन शुरू करें

संसार।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद हिंदी समाचारडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें