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तमिलनाडु सरकार ने मद्रास HC के गोहत्या प्रतिबंध के फैसले को SC में चुनौती दी

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के गोहत्या प्रतिबंध के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सरकार का कहना है कि यह फैसला तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 से बाहर का है। इस मामले ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है और धार्मिक समूहों ने पारंपरिक प्रथाओं पर इसके प्रभाव पर चिंता जताई है।

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास HC के गोहत्या प्रतिबंध के फैसले को SC में चुनौती दी

सौजन्य से:- द टाइम्स ऑफ इंडिया

- समाचार

- विजय सरकार ने मद्रास HC के गोहत्या प्रतिबंध के फैसले को SC में चुनौती दी

| जुलाई 02, 2026, 11:27:34 पूर्वाह्न | TOI.in

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मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार का तर्क है कि यह फैसला तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 से परे है, जो विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ गायों के वध की अनुमति देता है। मामले ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है, विपक्षी दलों ने अपील दायर करने में देरी पर सवाल उठाया है और धार्मिक समूहों ने पारंपरिक प्रथाओं पर इसके प्रभाव पर चिंता जताई है।

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न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

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