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इंदौर मेट्रो के लिए पेड़ काटने की अनुमति, लेकिन पक्षी विशेषज्ञों की निगरानी में होगी चरणबद्ध कटाई: हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए 150 से अधिक पेड़ काटे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पेड़ों की कटाई को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने परियोजना के लिए पेड़ काटने पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि सभी पेड़ एक साथ या मनमाने तरीके से नहीं काटे जाएंगे। कटाई और शाखाओं की छंटाई कम से कम दो पक्षी विशेषज्ञों की निगरानी और सलाह से चरणबद्ध तरीके से करनी होगी, ताकि वहां आने वाले पक्षियों को कम से कम परेशानी हो। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार
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यूपी में बड़ा न्यायिक फेरबदल, 57 न्यायिक अधिकारियों को नई तैनाती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना

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कोर्ट के आदेश के बिना सुनवाई की पुरानी रिकॉर्डिंग पाने का अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

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आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए अदालत के समय की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी दिशानिर्देश रद्द किए

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'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट' के तहत कस्टडी की अर्जी पर उसी कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, जहां बच्चा रहता है: गुजरात हाईकोर्ट

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रजिस्ट्रेशन एक्ट | जमीन के समझौते में धोखाधड़ी के आरोपों पर रिट कोर्ट पूरी सुनवाई नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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शिकायतकर्ता की पहली शादी कायम रहते दूसरी शादी करने पर सास के खिलाफ क्रूरता की FIR कायम नहीं रह सकती: गुजरात हाईकोर्ट

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दो दशक से अधिक की सेवा के बाद ड्यूटी के समय के बाहर हुई घटना पर कोर्ट कर्मचारी को बर्खास्त करना हैरान करने वाली हद तक असंगत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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भरण-पोषण बकाया वसूलने की 12 महीने की समयसीमा आदेश की तारीख से शुरू होगी, पिछली अवधि से नहीं जिसके लिए राशि तय हुई: राजस्थान हाईकोर्ट

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शादी का झूठा वादा कर बनाए गए शारीरिक संबंध सहमति से बने संबंध नहीं माने जा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

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बच्चा सामान्य जीवन नहीं जी सकेगा तो उसे जन्म देना है या नहीं, यह तय करने का अधिकार मां को: मद्रास हाईकोर्ट

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वकील का मुवक्किल की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखने का दायित्व नौकरी छोड़ने के बाद भी रहता है, यह स्थायी है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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दोषी की समयपूर्व रिहाई याचिका खारिज करने का फैसला पहले से तय होने जैसा, रिपोर्टों का विश्लेषण नहीं किया: झारखंड हाईकोर्ट

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गवाहों के मुकरने के बावजूद मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पति और सास-ससुर की हत्या की सजा बरकरार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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जमीन अधिग्रहण के 50 साल बाद मीरा कुमार को 2013 के कानून के तहत मुआवजे का हक: पटना हाईकोर्ट

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कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज की धारणा गलत साबित होने पर चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

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ऑनलाइन घोटाल: राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के आरोपियों की तीसरी जमानत याचिका खारिज की

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घरेलू हिंसा के स्पष्ट आरोप होने पर धारा 482 CrPC के तहत कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

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कमर्शियल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र वाले मामले में जिला जज का आदेश अमान्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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यूपी विधान परिषद चुनाव: ECI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मतदान केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी कराने का दिया भरोसा

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पत्नी अपने पति की सहमति या किसी कानूनी/मेडिकल आदेश के बिना उसे नशा मुक्ति केंद्र में कैद करने की अनुमति नहीं दे सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे की समयसीमा में यात्रा का समय हर आरोपी के लिए बाहर रखा जाएगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने AI से तैयार लिखित दलीलों पर भी जताई चिंता

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लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदान की वीडियोग्राफी कराएगा चुनाव आयोग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका

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