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पत्नी का अलग रहने के लिए घर मांगना अपने आप में क्रूरता नहीं, उत्पीड़न के ठोस सबूत जरूरी: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी की ओर से अलग आवास की मांग को अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसके लिए यह साबित होना आवश्यक है कि ऐसी मांग के साथ उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार भी किया गया था। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ […]
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बच्चे की कस्टडी मांगने के लिए पिता को पहले कोर्ट से अभिभावक घोषित होना जरूरी नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

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देसी पिस्तौल को केवल खतरनाक या बिना लाइसेंस होने के आधार पर आर्म्स एक्ट की धारा 7 के तहत 'प्रतिबंधित हथियार' नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

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अपनी गवाही पर भरोसा कराने के लिए बलात्कार पीड़िता का आरोपी को काटना या लात मारना ज़रूरी नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

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धार्मिक भावनाएं आहत करने का इरादा न होने तक महज अपमानजनक या अपशब्दों का इस्तेमाल करना BNS की धारा 299 के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बेहतर आर्थिक स्थिति बच्चे की कस्टडी से माँ को वंचित करने का आधार नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दादा-दादी की अपील खारिज की

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शादी के बहाने शारीरिक संबंध बनाना और फिर बिना किसी कारण के शादी से इनकार कर देना, BNS की धारा 69 के तहत आता है: गुजरात हाईकोर्ट

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भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण जेल में कैदी की आत्महत्या के मामले में मानवाधिकार आयोग की मुआवजा देने की सिफारिश बाध्यकारी: त्रिपुरा हाईकोर्ट

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पति पहले खारिज हो चुकी तलाक की अर्जी वाले आधारों पर 'जुडिशियल सेपरेशन' की मांग नहीं कर सकता; इसके लिए नए आधार की जरूरत: गुवाहाटी हाईकोर्ट

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मां से शारीरिक संबंध स्वीकार करना पितृत्व का निर्णायक सबूत नहीं, DNA टेस्ट से पहले अन्य साक्ष्य देखना जरूरी: कर्नाटक हाईकोर्ट

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बिना जवाब देने का मौका दिए, धोखाधड़ी के अनकहे आरोपों के आधार पर लाइसेंसिंग संबंधी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती: मेघालय हाईकोर्ट

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विभागीय जांच लंबित होने से न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक नहीं लगती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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42 साल पुराने मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी, बुजुर्ग दोषियों को 10 दिन में सरेंडर करने का आदेश

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विभागीय और आपराधिक कार्यवाही साथ चलने की चुनौती छोड़ी थी, फिर भी नई अनुशासनात्मक कार्रवाई को दे सकते हैं चुनौती: गुवाहाटी हाईकोर्ट

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CBI मामले में मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति को 10 साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति, विदेश जाने से पहले लेनी होगी कोर्ट की मंजूरी

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एक ही मामले में बार-बार याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपये जुर्माना भुगतान तक नई याचिकाओं की सुनवाई पर रोक

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तलाक के मुकदमे में कथित प्रेमी को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं, लेकिन व्यभिचार साबित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

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एक ही मामले में बार-बार याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता पर 2 लाख रुपये जुर्माना; भुगतान तक नई याचिकाओं की सुनवाई पर रोक

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दिल्ली सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती: आदेशों की अनदेखी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना, जिम्मेदार अफसरों के वेतन से होगी वसूली

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बच्ची का कल्याण सबसे ऊपर, फिलीपींस की मां को नहीं मिली बेटी की कस्टडी; रोजाना वीडियो कॉल और भारत आने पर मिलने की अनुमति: उड़ीसा हाईकोर्ट

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बेवजह मुकदमेबाजी कर आरोपी को परेशान करने की कोशिश, गुजरात हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया 5 हजार का जुर्माना

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पुलिस एसोसिएशनों के पुनर्गठन का केरल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सिंगल जज का आदेश रद्द

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चेक बाउंस मामले में देरी माफी का आवेदन दिए बिना दाखिल शिकायत कानूनन गलत: मद्रास हाईकोर्ट ने महिला की बरी होने का फैसला बरकरार रखा

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