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लॉ स्कूल से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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कानूनी छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया याचिकापत्र, यूपी सरकार पर कोर्ट को धोखा देने का आरोप
अकशत त्रिपाठी ने याचिका दायर कर यूपी सरकार पर इस बात का झूठा बयान देने का आरोप लगाया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस पर कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि केवल सब-इंस्पेक्टर शिवा पांडे को निलंबित किया गया, जबकि नोटिस जारी करने वाले एसीपी को नहीं। इस स्पष्टीकरण को न्यायालय के समक्ष रखने की याचिका आज सुनी जाएगी।
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अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एचओडी‑वार्डन पर जातीय अपमान के आरोपों की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों से विस्तृत वित्तीय व प्रवेश विवरण सार्वजनिक करने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी ट्रिब्यूनल की खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जताई कड़ी निंदा

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सुप्रीम कोर्ट ने चेताया: NCLT‑NCLAT को बुनियादी सुविधाओं की तात्कालिक जरूरत, ये हैं सरकार की आर्थिक रीढ़

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सुप्रीम कोर्ट ने पीएचडी लॉ छात्रों को एलएलबी छात्रों की उपस्थिति राहत से बाहर रखा

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NLSIU छात्र समूह ने उमर ख़ालिद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को धमकियों के कारण रद्द किया

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सरकारी अस्पतालों में लापरवाही पर हाई कोर्ट की नई राहत: लेखन से स्वास्थ्य सेवा में जवाबदेही

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केन्द्र ने 147A धारा को असंवैधानिक घोषित हाईकोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

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उन्नाव की राष्ट्रीय लोक अदालत ने 99,078 वादों का शीघ्र निपटारा

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CU‑UP के लॉ छात्रों ने उन्नाव जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही देखी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रासुका के तहत आकृति चौधरी की नजरबंदी रद्द की, प्रशासन को दंडित किया

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बाराबंकी में राष्ट्रीय लोक अदालत: विधि छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से जनता को समझाया प्रक्रिया

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सुप्रीम कोर्ट की नई पहल: कानून‑न्याय पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू

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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के अधूरे प्रोजेक्ट में बिल्डर की देरी का बोझ खरीदारों से हटाया

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: BCI को कानून छात्रों के व्यवहार पर कोई शक्ति नहीं

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सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कानून के विद्वानों की नियुक्ति नहीं हुई

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SC जस्टिस भुइयां ने NLU दीक्षांत में छात्रों की सवाल पूछने की आज़ादी पर जोर दिया

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सवाल पूछना विद्रोह नहीं: न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने विश्वविद्यालयों में खुली चर्चा की वकालत की

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BCI Chairman मनन मिश्रा को हटाना आसान नहीं ! BCI अध्यक्ष को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने के बारे में कानून क्या कहता है

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जेजीयू ने भारत के मुख्य न्यायाधीशों का संग्रहालय स्थापित किया

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ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा के लिए 3 साल के प्रैक्टिस नियम को घटाकर 1 साल कर दिया | ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा के लिए 3 साल के प्रैक्टिस नियम को घटाकर 1 साल कर दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता को घटाकर 1 वर्ष कर दिया; चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण और 1 वर्ष की क्लर्कशिप से गुजरना होगा

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