उपभोक्ता संगठन ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई

प्रमुख उपभोक्ता संगठन ने मुंबई में हाई कोर्ट में याचिका दायर करके भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले में अदालत ने नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए कहा है।
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

