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सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को आरोप पत्र के दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उनके निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अदालत ने कहा कि आरोपी को आरोप पत्र के सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का अधिकार है जो उनकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी नागरिक घोषित चार महिलाओं के निर्वासन पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र, असम सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

सुप्रीम कोर्ट ने टाइमबाउंड निपटारे की मांग वाली अर्जी खारिज करते हुए कहा कि वह वकीलों से टकराव नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही देशभर के कोर्ट्स में स्थगन पर गाइडलाइन बनाने की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।