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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत की टीसीएस को 70 मिलियन डॉलर का झटका लगेगा। यह फैसला एक विवादित केस पर आधारित है, जिसमें टीसीएस को एक न्यायिक आदेश के पालन के लिए कहा गया था।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

भारतीय कानून विवाह संस्था की सुरक्षा के लिए अपने अंदर मौजूद लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है जब यह वास्तविकता को पहचान लेता है कि कुछ विवाहें अव्यवहारिक हो गए हैं और तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाना जरूरी है।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार बहल को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि आरटीआई सक्रियता एक नया व्यवसाय बन गया है।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।