सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करने से कैसे निकाले जा रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित पैनल को क्या सफलता मिल रही है, और क्या यह 'बातचीत और चाय' के लिए ही बैठकें कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने नागिरानी समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।
