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कानून

'हिंसा को बढ़ावा देने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया': दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दो साल की जेल की सजा सुनाई

लाइव लॉ हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
'हिंसा को बढ़ावा देने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया': दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दो साल की जेल की सजा सुनाई
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने कहा कि फरवरी 2020 के दंगों में कथित संलिप्तता के लिए ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने का यह दूसरा मामला है। अदालत ने कहा कि यह निश्चित रूप से एक गंभीर बात है, लेकिन सबसे गंभीर पहलू वह पद है जिस पर हुसैन उस समय आसीन थे। अदालत ने कहा, "साल 2020 में दोषी निर्वाचित

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को मंदिर की जमीन दान करने का फैसला किया रद्द, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि कोई भी राज्य सरकार किसी अस्थाई ट्रस्टी से मंदिर की संपत्ति उपहार या दान के रूप में कानूनी तौर पर हासिल नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि राज्य संरक्षक की भूमिका में होता है, इसलिए वह उन धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं की […]

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को अग्निकांड पीड़ित के इलाज का खर्च लौटाने का निर्देश, मुआवजे पर मांगा प्रस्ताव

एक इमारत में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों के उपचार और मुआवजे से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह हादसे में […]

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट

सिर्फ अलग राय होने पर लेटर्स पेटेंट बेंच रिट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मद्रास हाईकोर्ट के लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 15 के तहत इंट्रा-कोर्ट अपील की सुनवाई करने वाली खंडपीठ (डिवीजन बेंच), संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिंगल जज (रिट कोर्ट) द्वारा दिए गए न्यायसंगत और उचित फैसले में सिर्फ इसलिए दखल नहीं दे सकती क्योंकि मामले पर उसका दृष्टिकोण […]

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

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