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हाई कोर्ट

पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड भर्ती 2025: आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर महाधिवक्ता को नोटिस

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पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड भर्ती 2025: आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर महाधिवक्ता को नोटिस
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने होमगार्ड भर्ती 2025 में आरक्षण नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि होमगार्ड भर्ती में चयन इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। न्यायमूर्ति राजन […]

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट

वीडियो फुटेज और गवाहों के बयानों के स्वतंत्र मूल्यांकन के बिना जमानत नहीं दे सकता हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

वीडियो फुटेज और गवाहों के बयानों के स्वतंत्र मूल्यांकन के बिना जमानत नहीं दे सकता हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: न्यायिक फैसलों में विवेक के स्वतंत्र इस्तेमाल और कारणों के उल्लेख को अनिवार्य बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उन तीन अलग-अलग आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके जरिए बिहार में चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े एक हत्या के मामले में तीन आरोपियों को अग्रिम व नियमित जमानत दी […]

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

हाई कोर्ट

सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा न बताना अमानत में खयानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी प्रधानों और लेखपालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के दिए आदेश

सार्वजनिक उपयोगिता की जमीनों पर बढ़ते अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ग्राम पंचायत की संपत्तियों पर अनाधिकृत कब्जों की जानकारी छिपाने या रिपोर्ट न करने वाले ग्राम प्रधान और राजस्व कर्मचारी विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अमानत में खयानत (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट), आपराधिक […]

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

हाई कोर्ट

शादी का झूठा वादा: बीएनएस की धारा 69 के तहत ‘महिला’ के दायरे में नहीं आतीं ट्रांसजेंडर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जेंडर बदलने की सर्जरी (एसआरएस) कराने के बाद भी ट्रांसजेंडर महिला, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत परिभाषित ‘महिला’ के दायरे में नहीं आती है। बीएनएस की धारा 69 शादी का झूठा वादा करके या धोखे से बनाए गए यौन संबंधों […]

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

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