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सुप्रीम कोर्ट

मंदिर की इनाम जमीन राज्य सरकार को दान नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने दानपत्र रद्द किया, तमिलनाडु सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना

लॉ ट्रेंड हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
मंदिर की इनाम जमीन राज्य सरकार को दान नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने दानपत्र रद्द किया, तमिलनाडु सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी मंदिर की इनाम जमीन (देवता के नाम पर दी गई भूमि) राज्य सरकार को दान नहीं की जा सकती। कोर्ट ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 की धारा 41(1) के तहत ऐसे दान को शुरू से ही अमान्य करार दिया है। इसके साथ ही […]

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

हाई कोर्ट

'पढ़ाई पर ध्यान दें': इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ बार-बार बेबुनियाद याचिकाएं दायर करने पर हाईकोर्ट ने छात्र को चेतावनी दी, अपील खारिज की

'पढ़ाई पर ध्यान दें': इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ बार-बार बेबुनियाद याचिकाएं दायर करने पर हाईकोर्ट ने छात्र को चेतावनी दी, अपील खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक BA छात्र की अपील खारिज की। छात्र ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपनी याचिकाएं खारिज होने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने उसे बेबुनियाद याचिकाएं दायर करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ऐसे मामले दायर करने पर उसके खिलाफ सख्त आदेश दिए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने पाया कि छात्र का इरादा अपनी पढ़ाई करने का नहीं, बल्कि पढ़ाई से इतर गतिविधियों में शामिल होने का लग रहा था। कोर्ट ने कहा, "इस अपील में कोई दम नहीं है; इसलिए इसे खारिज

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट

जल निकायों पर नहीं दिया जा सकता रैयतवारी पट्टा; सुप्रीम कोर्ट का आदेश- निर्दोष फ्लैट खरीदारों को ढहाने की कार्रवाई से पहले वैकल्पिक जमीन दे सरकार

पर्यावरण संरक्षण के सख्त कानूनी प्रावधानों और निर्दोष घर खरीदारों के हितों के बीच संतुलन साधते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ‘तमिलनाडु एस्टेट्स (उन्मूलन और रैयतवारी में रूपांतरण) अधिनियम, 1948’ के तहत जल निकायों और सार्वजनिक पोरम्बोक भूमि पर किसी भी स्थिति में रैयतवारी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस एस.वी.एन. […]

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट

कोमा में गए मरीजों के बैंक अकाउंट में जमा पैसों तक उनके आश्रित कैसे पहुंच सकते हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और RBI से कानूनी ढांचे पर मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से जवाब मांगा कि क्या कोमा में गए मरीजों के बैंक खातों में जमा पैसों तक उनके आश्रितों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून या नियम बनाए जा सकते हैं। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने कहा कि कोमा में गए व्यक्ति के आश्रित पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अस्पताल के खर्चों को पूरा करने और घर की जरूरतों को संभालने के लिए जरूरी पैसों की कमी हो सकती है। कोर्ट ने कहा, "यह वास्तव में चिंता का विषय

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

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