महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और ‘फोरम शॉपिंग’ पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जमानत का अंतिम निपटारा, वेकेशन में मामलों की लिस्टिंग पर तय किए दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मर्यादा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को नए सिरे से विचार के लिए वापस (रिमांड) भेज दिया है, जिसमें एक अभियुक्त को नियमित जमानत दी गई थी। अदालत ने पाया कि अभियुक्त ने समानांतर कानूनी रास्ते अपनाकर ‘फोरम शॉपिंग’ की, अदालती आदेशों को […]
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
