सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को जज बनाने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुल 11 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 30 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में दोनों हाईकोर्ट के लिए अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सात न्यायिक अधिकारी और चार वकील शामिल हैं। कॉलेजियम की ओर से जारी दो अलग-अलग बयानों […]
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।
