ई-पेपर

शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 · दिल्ली संस्करण

पृष्ठ 1 / 7
100%
दैनिक ई-संस्करणनई दिल्ली
24x7 NYAYA — Legal News Network
न्याय ही सत्य है
शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026हिंदी लीगल न्यूज़ नेटवर्कमूल्य ₹0 · डिजिटल
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को जज बनाने की सिफारिश की

लॉ ट्रेंड हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को जज बनाने की सिफारिश की
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुल 11 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 30 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में दोनों हाईकोर्ट के लिए अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सात न्यायिक अधिकारी और चार वकील शामिल हैं। कॉलेजियम की ओर से जारी दो अलग-अलग बयानों […]

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

चार्जशीट दाखिल होने के बाद बिना गिरफ्तार आरोपी को बॉन्ड पर रिहाई का स्वतः अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

चार्जशीट दाखिल होने के बाद बिना गिरफ्तार आरोपी को बॉन्ड पर रिहाई का स्वतः अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए गए आरोपी को चार्जशीट दाखिल होने के बाद केवल बॉन्ड भरकर रिहा होने का स्वतः अधिकार नहीं मिलता। आरोपी को बॉन्ड पर रिहा करना ट्रायल कोर्ट के विवेकाधिकार का विषय है, जिसे किसी सामान्य न्यायिक निर्देश के जरिए सीमित नहीं किया जा सकता। […]

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

हाई कोर्ट

हाईकोर्ट मौखिक दलील के आधार पर किसी तीसरे पक्ष की पात्रता तय नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल जज का आदेश आंशिक रूप से पलटा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी रिट याचिका का फैसला ऐसे विवादित या अप्रमाणित तथ्यों पर निर्भर करता है, जिनसे किसी तीसरे पक्ष की पात्रता प्रभावित होती है, तो कोर्ट को आमतौर पर संबंधित पक्ष से जवाबी हलफनामा मंगाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, जिसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला हो। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए सिंगल जज का आदेश आंशिक रूप से रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर के पद का

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

हाई कोर्ट

प्राचीन विष्णु वराह मंदिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तीन महीने में पूरी करे सरकार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर जिले के मझौली स्थित प्राचीन श्री विष्णु वराह मंदिर के आसपास कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द पूरी करने का निर्देश राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी की जाए और इसके लिए तीन महीने की समय-सीमा तय की जाती है। चीफ जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मंदिर के संरक्षण और सुरक्षा की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

24x7nyayanews.liveपृष्ठ 1 / 7