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हाई कोर्ट

बिक्री समझौते के उल्लंघन पर बयाना राशि अपने आप जब्त नहीं हो जाती, विक्रेता को नुकसान साबित करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

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बिक्री समझौते के उल्लंघन पर बयाना राशि अपने आप जब्त नहीं हो जाती, विक्रेता को नुकसान साबित करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति बेचने के समझौते के तहत दी गई बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी), अनुबंध के उल्लंघन पर अपने आप जब्त नहीं हो जाती। इस राशि को अपने पास रखने को सही ठहराने के लिए विक्रेता को यह साबित करना होगा कि उसे नुकसान हुआ है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने दो दिवंगत संपत्ति विक्रेताओं के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर अपील खारिज की। इन विक्रेताओं ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें एक संभावित खरीदार को बयाना राशि के रूप में दिए गए 4 लाख रुपये

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने अवैध रूप से रहने के आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों की तीसरी जमानत याचिका खारिज की

मेघालय हाईकोर्ट ने अवैध रूप से रहने के आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों की तीसरी जमानत याचिका खारिज की

मेघालय हाईकोर्ट ने दो बांग्लादेशी नागरिकों की तीसरी जमानत याचिका खारिज की। इन पर भारतीय न्याय संहिता 2023, (BNS) आर्म्स एक्ट 1959, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत अपराध करने का आरोप है। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से अब केवल एक गवाह से पूछताछ होनी बाकी है। जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगडोह ने कहा: "इस कोर्ट को बताया गया है कि अभियोजन पक्ष के दस गवाहों में से अब केवल एक गवाह से पूछताछ होनी बाकी है। ऐसे में न्याय के हित में यह कोर्ट इस याचिका में की गई मांग को स्वीकार

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अक्टूबर, 2026

सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर, 2026 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। अक्टूबर महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। 1956 के उत्तराधिकार कानून के तहत हिंदू विधवा का सीमित अधिकार पूर्ण अधिकार बन गया: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत कृषि भूमि में हिंदू विधवा का सीमित अधिकार पूर्ण स्वामित्व में बदल सकता है। उत्तराधिकार का निर्धारण उसकी मृत्यु के समय लागू व्यक्तिगत कानून को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

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पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

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