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हाई कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली PIL खारिज की, ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

लाइव लॉ हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली PIL खारिज की, ₹1 लाख का जुर्माना लगाया
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर स्थित 'सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस' के कुलपति की नियुक्ति से जुड़े प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि यह जनहित याचिका कुलपति से अपना निजी हिसाब बराबर करने के लिए दायर की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता के मन में उनके प्रति निजी रंजिश थी। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ चल रहे

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट

कीटनाशक अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने को कोई प्रतिस्पर्धी चुनौती नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

कीटनाशक अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने को कोई प्रतिस्पर्धी चुनौती नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, 'कीटनाशक अधिनियम, 1968' की धारा 10 के तहत दिए गए पंजीकरण को चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि इस अधिनियम की धारा 10 के तहत केवल तभी अपील की जा सकती है, जब पंजीकरण देने से इनकार कर दिया गया हो या मौजूदा पंजीकरण रद्द किया गया हो। कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, किसी दूसरी कंपनी को मिले पंजीकरण प्रमाणपत्र को चुनौती देने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। अदालत ने कहा

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन में अदालतें हस्तक्षेप से बचें: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के अजमेर रोड स्थित पुरानी चुंगी जंक्शन पर वन-वे अंडरपास के निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि अनुबंध और निविदा से जुड़े मामलों में जनहित याचिका के जरिए हस्तक्षेप करते समय न्यायालयों को संयम बरतना चाहिए। जब तक संबंधित निर्णय को मनमाना, अतार्किक, अनुचित, दुर्भावनापूर्ण या अवैध साबित न किया जाए, तब तक हस्तक्षेप उचित नहीं है। चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि अंडरपास निर्माण का निर्णय लोक निर्माण समिति (पीडब्ल्यूसी) की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी के आधार पर लिया गया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

हाई कोर्ट

1999 में कानून निरस्त होने के बाद शहरी भूमि सीमा आदेशों के खिलाफ अपीलें नहीं चल सकतीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शहरी भूमि (सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 33 के तहत अपील शहरी भूमि (सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 लागू होने के बाद न तो दाखिल की जा सकती है और न ही जारी रखी जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के तहत अपील का अधिकार सुरक्षित नहीं रहता। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने कहा कि निरसन अधिनियम की धारा 4 में विधायिका की ऐसी स्पष्ट मंशा दिखाई देती है, जो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के विपरीत

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

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