ई-पेपर

सोमवार, 2 नवंबर 2026 · दिल्ली संस्करण

पृष्ठ 1 / 7
100%
दैनिक ई-संस्करणनई दिल्ली
24x7 NYAYA — Legal News Network
न्याय ही सत्य है
सोमवार, 2 नवंबर 2026हिंदी लीगल न्यूज़ नेटवर्कमूल्य ₹0 · डिजिटल
हाई कोर्ट

पीड़ित का आपराधिक इतिहास 'मॉब जस्टिस' का बचाव करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिद्वंद्वी की 'लिंचिंग' के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

लाइव लॉ हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
पीड़ित का आपराधिक इतिहास 'मॉब जस्टिस' का बचाव करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिद्वंद्वी की 'लिंचिंग' के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है या उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उसे भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालना या 'मॉब जस्टिस' करना जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जो लगभग 15 लोगों की उस भीड़ का हिस्सा था, जिसने पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। जस्टिस मिलिंद जाधव ने शरद दिगंबर गोराने की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह भीड़ को पीड़ित पर हमला करने के लिए 'निर्देश'

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट

माफी मांगना कानूनी शक्तियों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने का विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चेन्नई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ टिप्पणियां हटाईं

माफी मांगना कानूनी शक्तियों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने का विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चेन्नई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ टिप्पणियां हटाईं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कानूनी शक्तियों के इस्तेमाल में आवश्यक सावधानी की जगह माफी नहीं ले सकती। कोर्ट ने तमिलनाडु गुंडा अधिनियम के तहत निवारक हिरासत का आदेश जारी करने के मामले में पूर्व चेन्नई पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी ए. अरुण की बिना शर्त […]

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

सुप्रीम कोर्ट

ससुराल में पत्नी की अस्वाभाविक मौत पर पति को देना होगा स्पष्टीकरण, झूठा बचाव अभियोजन के पक्ष में अतिरिक्त सबूत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक घर में पत्नी की अस्वाभाविक मृत्यु होने पर पति को उन परिस्थितियों का विश्वसनीय स्पष्टीकरण देना होगा, जिनमें उसकी मौत हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत ऐसा स्पष्टीकरण देने में विफलता और झूठा बचाव पेश करना परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को […]

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

हाई कोर्ट

पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से इनकार करने वाला आदेश त्रिपुरा हाईकोर्ट ने रद्द किया, कहा- परित्यक्त महिलाओं की सुरक्षा करना अदालत का दायित्व

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से इनकार करने वाला फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत गुजारा भत्ता संबंधी प्रावधानों के उद्देश्य को समझने में विफल रही, जबकि इन प्रावधानों का मकसद परित्यक्त और संकटग्रस्त महिलाओं की सुरक्षा करना है। जस्टिस बिस्वजीत पालित ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने बिना साक्ष्य दर्ज किए यह निष्कर्ष निकाल लिया कि पत्नी ने अपनी मर्जी से वैवाहिक घर छोड़ा था। हाईकोर्ट ने पति को मुख्य गुजारा भत्ता याचिका के निस्तारण तक पत्नी को ₹8,000 प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। मामले में

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

24x7nyayanews.liveपृष्ठ 1 / 7