ई-पेपर

गुरुवार, 5 नवंबर 2026 · दिल्ली संस्करण

पृष्ठ 1 / 7
100%
दैनिक ई-संस्करणनई दिल्ली
24x7 NYAYA — Legal News Network
न्याय ही सत्य है
गुरुवार, 5 नवंबर 2026हिंदी लीगल न्यूज़ नेटवर्कमूल्य ₹0 · डिजिटल
सुप्रीम कोर्ट

अभियोजन पक्ष के प्रथम दृष्टया मामला साबित किए बिना साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत आरोपी पर सबूत का बोझ नहीं डाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

लॉ ट्रेंड हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
अभियोजन पक्ष के प्रथम दृष्टया मामला साबित किए बिना साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत आरोपी पर सबूत का बोझ नहीं डाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 का इस्तेमाल किसी आरोपी को केवल इसलिए दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता कि वह मृत्यु की परिस्थितियों का स्पष्टीकरण नहीं दे सका। इस प्रावधान को लागू करने से पहले अभियोजन पक्ष को आरोपी की संलिप्तता दर्शाने वाला प्रथम दृष्टया […]

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट

ठेकेदार के बनाए पिलर के गिरने से छात्रा की मौत के लिए स्कूल प्रबंधन आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द किया

ठेकेदार के बनाए पिलर के गिरने से छात्रा की मौत के लिए स्कूल प्रबंधन आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले में निर्माणाधीन पिलर गिरने से 12 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में एक आश्रम स्कूल के अध्यक्ष और अधीक्षक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब निर्माण कार्य ठेकेदार कर रहा था, तो स्कूल अधिकारियों की कथित लापरवाही को छात्रा की […]

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट

घर बदलने वाले मतदाताओं से फॉर्म-6 या SIR फॉर्म भरवाना गलत घोषणा के लिए मजबूर करना है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाने वाले मतदाता को केवल फॉर्म-8 भरना होगा। ऐसे मतदाता को पूर्व-भरे गणना फॉर्म या नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना मतदाता को गलत घोषणा करने के लिए मजबूर करने जैसा होगा, जिसके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसंदेकर की खंडपीठ ने कहा कि फॉर्म-6

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट

24 घंटे के भीतर पेश करने के बावजूद मजिस्ट्रेट आरोपी की रिमांड से कर सकते हैं इनकार, हिरासत की अवधि उचित होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी आरोपी को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना ही पर्याप्त नहीं है। मजिस्ट्रेट को यह भी जांचना होगा कि आरोपी को हिरासत में रखने की अवधि मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित थी या नहीं। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी को आवश्यकता से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है, तो वह उसकी रिमांड देने से इनकार कर सकता है। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

24x7nyayanews.liveपृष्ठ 1 / 7