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हाई कोर्ट

पीड़ित ट्रांसजेंडर महिला है, तब भी उस पर 'महिला की लज्जा भंग करने' का आरोप लागू हो सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

लाइव लॉ हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
पीड़ित ट्रांसजेंडर महिला है, तब भी उस पर 'महिला की लज्जा भंग करने' का आरोप लागू हो सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत 'महिला की लज्जा भंग करने' का अपराध तब भी माना जा सकता है, जब पीड़ित ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो, जो खुद को महिला मानता हो। 3 नवंबर को दिए गए आदेश में जस्टिस मेहरोज़ पठान ने भारतीय सेना में 'अग्निवीर' के तौर पर काम करने वाले विशाल इंगले को आरोप मुक्त करने से इनकार किया। उस पर शादी का झांसा देकर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के यौन शोषण का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 75 (महिला की लज्जा भंग करना),

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

हाई कोर्ट

हाईकोर्ट ने मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार, ट्रायल कोर्ट के समन पर 2 हफ्ते की रोक

हाईकोर्ट ने मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार, ट्रायल कोर्ट के समन पर 2 हफ्ते की रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी की वह याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही और उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है। यह मामला एस.के. मित्तल द्वारा दायर निजी शिकायत से जुड़ा है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया। ट्रायल कोर्ट ने शुरू में 16 नवंबर 2019 को इस शिकायत को खारिज किया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए मित्तल

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

राजस्थान सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल में 30 नवंबर तक प्रशासनिक सदस्य नियुक्त करें, वरना मुख्य सचिव को पेश होना होगा: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर स्थित राज्य सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण में 30 नवंबर, 2026 तक या उससे पहले प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। यदि ऐसा नहीं होता है तो कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि अदालत द्वारा पूर्व में कई आदेश पारित किए जाने के बावजूद, अब तक कोई नियुक्ति नहीं की गई। वकील ने बताया कि न्यायाधिकरण के समक्ष सेवा संबंधी मामले जमा होते

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट

NEET-UG काउंसलिंग में फर्जी 'स्वतंत्रता सेनानी कोटा' प्रमाण पत्र: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सत्यापन और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन प्रमाण पत्रों का सत्यापन करे, जिनका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित कोटे के तहत प्रवेश पाने और सरकारी नौकरियों में भर्ती होने के लिए किया गया। यह निर्देश ऐसे समय में आया, जब विशेष रूप से 2026 की NEET-UG काउंसलिंग में फर्जी प्रमाण पत्रों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गृह और राजस्व विभाग के सचिवों को चार सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह समिति

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

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