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हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा में छूट के लिए महिला दोषी को अधिक सख्त श्रेणी में रखने का फैसला बरकरार रखा

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा में छूट के लिए महिला दोषी को अधिक सख्त श्रेणी में रखने का फैसला बरकरार रखा
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला दोषी का वर्गीकरण बरकरार रखा, जिसे अन्य महिला की 'दहेज हत्या' में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उसे 'महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों' वाली श्रेणी के बजाय 'महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों' से संबंधित श्रेणी में रखा है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के मामले को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। सजा में छूट (रेमिशन) के नियमों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती जिससे नियमों का गलत अर्थ निकले। जस्टिस संदीपकुमार सी. मोरे और जस्टिस वैशाली पाटिल-जाधव की खंडपीठ रिट याचिका पर सुनवाई कर रही

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

हाई कोर्ट

स्थानीय पुलिस किसी 'शेड्यूल्ड ऑफेंस' की जांच न करे तो ED निजी शिकायत दर्ज नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- ED 'सुपर कॉप' नहीं

स्थानीय पुलिस किसी 'शेड्यूल्ड ऑफेंस' की जांच न करे तो ED निजी शिकायत दर्ज नहीं कर सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- ED 'सुपर कॉप' नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोई 'सुपर कॉप' नहीं है, जो अपनी जानकारी में आने वाली हर चीज़ की जांच करने लगे। अगर किसी कारण से 'प्रेडिकेट ऑफेंस' (मूल अपराध) ही खारिज हो जाता है तो 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत कार्यवाही आगे नहीं चल सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ED ​​द्वारा स्थानीय पुलिस या अधिकारियों के साथ साझा की गई जानकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो भी ED के पास PMLA के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऐसी निजी शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है, जिसमें किसी

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

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पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

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विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

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