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हाई कोर्ट

'इंटरनेट के भेड़िये झुंड में शिकार कर रहे हैं': संगठित साइबर अपराध पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, 1 करोड़ की ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार

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'इंटरनेट के भेड़िये झुंड में शिकार कर रहे हैं': संगठित साइबर अपराध पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, 1 करोड़ की ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

दिल्ली हाईकोर्ट ने संगठित साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि इंटरनेट पर सक्रिय 'भेड़िये' झुंड में शिकार कर रहे हैं। ये लोग तकनीक और साइबर स्पेस की गुमनामी का फायदा उठाकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। जस्टिस विमल कुमार यादव ने कहा कि इंटरनेट ने लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसने संगठित साइबर अपराध के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार किया है। कोर्ट ने कहा कि मनुष्य अपने पास उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करने के साथ उनका दुरुपयोग भी करता है। कोर्ट ने ये टिप्पणियां नसीम शेख की अग्रिम

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फर्जी आदेश से 95 वेबसाइट ब्लॉक कराने का मामला, हाईकोर्ट की शिकायत पर यूपी पुलिस ने दर्ज की FIR

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फर्जी आदेश से 95 वेबसाइट ब्लॉक कराने का मामला, हाईकोर्ट की शिकायत पर यूपी पुलिस ने दर्ज की FIR

इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी न्यायिक आदेश तैयार कर कम से कम 95 वेबसाइट ब्लॉक कराए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। हाईकोर्ट की आंतरिक जांच में सामने आया कि जिस आदेश के आधार पर केंद्र सरकार ने वेबसाइट ब्लॉक की थीं, वह आदेश […]

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

हाई कोर्ट

केवल पूर्वजों के नाम के साथ मतदाता सूची तैयार करने से पारिवारिक संबंध के सबूत के बिना नागरिकता स्थापित नहीं हो जाती: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि केवल किसी व्यक्ति के पूर्वजों के नाम वाली मतदाता सूची और राजस्व रिकॉर्ड का उत्पादन भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है, जब तक कि उन रिकॉर्डों में नामित व्यक्तियों के बीच संबंध भी ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य के माध्यम से साबित न हो जाए। हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता अपने पिता सदर अली और दादा जहूर अली के साथ अपना संबंध स्थापित करने में विफल रहा है। इसमें कहा गया कि उन्होंने कई अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया था, जिनके नाम मतदाता सूची और राजस्व रिकॉर्ड में उनके

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

हाई कोर्ट

घर से सिलाई का काम करने पर भी मुख्य सड़क पर दुकान की जरूरत गलत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने बेदखली आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मकान मालकिन के अपने घर से सिलाई का काम करने का यह अर्थ नहीं है कि उसे उसी व्यवसाय के लिए मुख्य सड़क पर स्थित व्यावसायिक दुकान की वास्तविक जरूरत नहीं हो सकती। कोर्ट ने किरायेदारों की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए दिल्ली के नई सड़क इलाके में स्थित […]

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

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