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हाई कोर्ट

संपत्ति दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सालों बाद प्राप्त करने से मुकदमा दायर करने की समय-सीमा फिर से शुरू नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

लाइव लॉ हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
संपत्ति दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सालों बाद प्राप्त करने से मुकदमा दायर करने की समय-सीमा फिर से शुरू नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि वादी केवल बाद में सेल डीड (बिक्री विलेख) की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करके मुकदमा दायर करने की समय-सीमा को बढ़ा या पुनर्जीवित नहीं कर सकता। ऐसा तब और भी लागू होता है, जब वादी के अपने ही बयानों से यह साबित होता है कि उसे विवादित भूमि सौदों और राजस्व रिकॉर्ड में हुए बदलावों की जानकारी कई सालों से थी। [2026 लाइव लॉ (MP) 456] जस्टिस दीपक खोट की पीठ ने टिप्पणी की: "इस मामले में 2015 में ही भूमि के उप-विभाजन (सब-डिवीजन) और प्रतिवादियों की प्रविष्टियों की जानकारी होने के बावजूद, वादी ने

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

हाई कोर्ट

बिक्री समझौतों, मॉर्गेज डीड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में जालसाजी करने पर हो सकती है उम्रकैद: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

बिक्री समझौतों, मॉर्गेज डीड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में जालसाजी करने पर हो सकती है उम्रकैद: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि बिक्री समझौतों, बिक्री विलेखों (सेल डीड), उपहार विलेखों (गिफ्ट डीड), बंधक विलेखों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़े अन्य कागजातों में जालसाजी करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) में इसके समकक्ष धारा 338 है। अदालत ने यह भी कहा कि जालसाजी को साबित करने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा सकती है। इनमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड, चैट, वॉयस रिकॉर्डिंग, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं। साक्ष्यों

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट

पत्नी द्वारा पति के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराना, अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के दायरे में नहीं आता है। जस्टिस राजेश राय के. की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने महिला, उसके माता-पिता और उसके भाई को उस मामले से बरी किया, जिसमें उन पर महिला के पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा, "आरोपों और गवाहों के बयानों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद यह अदालत

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

हाई कोर्ट

अप्रैल 2026 से लंबित आदेश सुनाने में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल जज और डिस्ट्रिक्ट जज से मांगा स्पष्टीकरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल, 2026 से आदेश सुनाने के लिए लंबित पड़े एक मामले में संबंधित ट्रायल कोर्ट के जज, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) और डिस्ट्रिक्ट जज से स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इस देरी के कारणों पर इन न्यायिक अधिकारियों […]

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

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