बांदा की राष्ट्रीय लोक अदालत ने 1.23 लाख से अधिक वादों का निपटारा, 17 क्रोड़ से अधिक जुर्माना वसूला
बांदा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,23,708 वादों को सुलह‑समझौते के माध्यम से समाप्त किया गया, जिससे साढ़े 17 क्रोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना वसूल हुआ। न्यायाधीश अल्पना ने उद्घाटन समारोह किया और विभिन्न न्यायाधीशों की संयुक्त कार्रवाई में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 71 मामलों में 3.92 क्रोड़ रुपये का प्रतिकर दिलाया।

सौजन्य से:- Hindustan
1.23 लाख मामले लोक अदालत में सुलझाए
बांदा में राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,23,708 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 17.5 करोड़ रुपये का अर्थदंड वसूला गया। न्यायाधीश अल्पना ने अदालत का उद्घाटन किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 71 मामले निस्तारित कर 3.92 करोड़ रुपये का प्रतिकर दिलाया। अन्य न्यायाधीशों ने भी मामलों का निपटान किया।
बांदा। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को सुलह-समझौते के जरिए 1,23,708 वादों का निस्तारण किया गया। न्यायिक अधिकारियों ने मामलों में साढ़े 17 करोड़ रुपये अर्थदंड वसूल किया। जनपद न्यायाधीश अल्पना ने दीप जलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। उन्होंने सिविल व क्रिमिनल के चार वाद निस्तारित करते हुए पांच सौ रुपये जुर्माना किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार यादव ने 71 मामले निस्तारित कर 3.92 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों से पीड़ित पक्षों को प्रतिकर दिलाया।प्रथम अपर जिला जज प्रवीण कुमार सिंह ने दो, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) डॉ. विकास श्रीवास्तव ने एक, अपर जिला जज (डीएए) गगन कुमार भारती ने छह, विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) संजय कुमार सिंह ने 167 वाद निस्तारित कर 24,18,086 अर्थदंड अधिरोपित किया।
वहीं इसको लेकर सुनवाई की गई। विद्युत के 9882 वाद प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित कर 7,25,94,378 रुपया वसूला। अपर जिला जज (त्वरित) श्रीपाल सिंह ने दो वाद निस्तारित किया। लोक अदालत में मामले निपटाए गए।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

