देश के सबसे ज्यादा बदले गए 10 कानून, जिन्होंने भारतीय जिंदगी को बदल दिया
भारत एक तेजी से बदलते देश में बदलावों से भरे पलों का गवाह है। आजादी के बाद से संसद की जितनी भी सुधारों और संशोधन की गयी, उनका क्या मतलब रहा, उसे जानने की पूरी सूची यहाँ पढ़िए। यह वह कानून हैं जिन्होंने भारतीय लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ये कानून आजादी के बाद सबसे ज्यादा बदले गए हैं

सौजन्य से:- एबीपी न्यूज़
15 अगस्त: देश के 10 ऐसे कानून, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा बदले
शीर्ष पर। 10 आजादी के बाद बदले गए कानून: आजादी के बाद भारतीय संविधान के 10 ऐसे कानून के बारे में जानेंगे जिनको सबसे ज्यादा बार बदला गया. इनको इतनी बार बदलने के बाद लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा?
शीर्ष पर। 10 आजादी के बाद बदले गए कानून: 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद देश के सामने एक नया और मजबूत राष्ट्र बनाने की चुनौती थी. समय के साथ समाज, अर्थव्यवस्था और तकनीक बदलती गई और इसी के साथ हमारे कानून भी बदलते गए. देश की संसद ने कई ऐसे ऐतिहासिक कानून और संविधान संशोधन पास किए, जिन्होंने आम जनता की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया. इनमें 101प्रथम संशोधन अधिनियम (GST) और 106छठवाँ संशोधन अधिनियम (महिला आरक्षण) जैसे ऐतिहासिक बदलाव शामिल हैं जिन्होंने देश की दिशा तय की. तो आज हम देश के 10 ऐसे कानून के बारे में बताएंगे, जिनको सबसे ज्यादा बार बदला गया.
42वां संशोधन 1976 और 44वां संशोधन 1978
इमरजेंसी के दौरान आया 42वां संशोधन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है. इसके जरिए संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता. इसी संशोधन के बाद देश के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी तय किए गए.
जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए और विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, रेल, पुल बनाना आदि के लिए सरकार को जमीन की जरूरत होने के कारण सरकार 44वें संशोधन को लेकर आई, जिससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया.
पंचायती राज 1992 और आर. टी. आई. अधिनियम, 2002
73वें संविधान संशोधन के जरिए सरकार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को सच किया. इसके तहत गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई. इससे अब गांवों के विकास का फैसला सीधे ग्रामीणों और मुखिया के हाथ में आ गया, जिससे भारत का लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंच सका.
86वें संविधान संशोधन यानी आर. टी. आई. अधिनियम के जरिए पढ़ाई को बच्चों का कानूनी अधिकार बना दिया गया. इस कानून के तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी बन गई.
आर. टी. आई. 2005 और GST 2016
आर. टी. आई. यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इस कानून ने सरकारी दफ्तरों में छिपी फाइलों को आम जनता के सामने ला दिया. अब इस कानून के तहत कोई भी नागरिक 10 रुपये की पर्ची कटवाकर सरकार के किसी भी काम या खर्च की जानकारी मांग सकता है. इसने देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया.
101वें संविधान संशोधन के जरिए सरकार ने देश की पूरी टैक्स व्यवस्था को बदल दिया गया. पहले व्यापारियों को वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे दर्जनों टैक्स देने पड़ते थे. जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर आने के बाद एक देश, एक टैक्स का सपना पूरा हुआ.
सी. ए. ए. और नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019
सी. ए. ए. हाल के वर्षों का सबसे चर्चित कानून रहा. इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को आसानी से भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ किया गया.
1986 के पुराने कानून को नया उपभोक्ता संरक्षण कानून से बदला गया. ताकि इस कानून के जरिए ई-कॉमर्स कंपनियों को भी दायरे में लाया गया. अब भ्रामक विज्ञापन दिखाने वाले सेलिब्रिटीज और खराब सामान बेचने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है.
यह भी पढ़ेंः क्या होता है जज को हटाने का प्रोसेस, कैसे मिलती है सजा?
महिला आरक्षण बिल और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023
राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने 106वां संविधान संशोधन किया. इस ऐतिहासिक कानून के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गईं.
इंटरनेट पर आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आई. अब कोई भी टेक या सोशल मीडिया कंपनी आपकी मर्जी के बिना आपका डेटा न तो स्टोर कर सकती है और न ही बेच सकती है.
यह भी पढ़ेंः मध्य प्रदेश में मिला मौर्यकालीन स्तूप, जानें यह सांची स्तूप से कितना खास?
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जारी रही जांच: क्या जज के इस्तीफे से खत्म हो जाती है जांच?

सुप्रीम कोर्ट में स्थायी संविधान पीठ की ज़रूरत: जस्टिस के.एम. जोसेफ़

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 19 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को कैंसर को सूचित रोग घोषित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को मिली सरकारी नौकरी की राह में रुकाावट

सुप्रीम कोर्ट ने संघ के विरोध की आलोचना की, कहा भारत को विकसित देशों के मानकों का साथ देना चाहिए

संविधान पर व्यापक पाठ्यक्रम की शुरुआत

विकृत धारणाओं का खंडन: आस्था और धर्म संबंधी कानून के कार्यान्वयन की सही व्याख्या

राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व कानून का ढांचागत कानूनों की भूमिका
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी बड़ी राहत, नौकरी के आदेश पर रोक हटाने की मांग की थी
- मध्यस्थता कानून में सुधार: जमीनी स्तर पर मध्यस्थता को लोकतांत्रिक और व्यावहारिक बनाया
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई विनियमन की मांग वाली याचिका खारिज की, केंद्र से प्रतिनिधित्व पर विचार करने को कहा
- संविधान पीठ: 29 बड़े मामले लंबे इंतजार के बाद तेजी से निपटेंगे, क्या है इस पर सुप्रीम कोर्ट की योजना?
- कृषि और पर्यावरण कानून में सुधार पर चर्चा
- ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल के प्रयासों को कानूनी बाधाओं से जोड़ा, 2028 में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई
- जीतने की इच्छा लेकिन कानूनी बाधाएं: ट्रंप ने 2028 में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई
- कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

