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12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत बाराबंकी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत सुलह योग्य एवं लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करेगी। इससे पक्षकारों को कम खर्च में न्याय मिलेगा और समय क…

17 अगस्त 2026 को 11:55 am बजे
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

सौजन्य से:- Hindustan

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

बाराबंकी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत सुलह योग्य एवं लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करेगी। इससे पक्षकारों को कम खर्च में न्याय मिलेगा और समय की भी बचत होगी। न्यायिक अधिकारियों को मामले चिह्नित करने और पक्षकारों को नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

बाराबंकी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में सुलह योग्य एवं लंबित मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से निस्तारण कराया जाएगा। इससे पक्षकारों को त्वरित और कम खर्च में न्याय मिलने के साथ समय की भी बचत होगी। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारियों को वाद चिह्नित करने और पक्षकारों को नोटिस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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