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राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: बैंक और थाना प्रभारियों की दो समन्वय बैठकें

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को खूंटी में आयोजित होने वाली है। इसे सफल बनाने के लिए बैंक और थाना प्रभारियों की दो समन्वय बैठकें आयोजित की गई हैं।

6 अगस्त 2026 को 06:16 pm बजे
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: बैंक और थाना प्रभारियों की दो समन्वय बैठकें

सौजन्य से:- हिंदुस्तान

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, तैयारी शुरू

खूंटी में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर दो समन्वय बैठकें हुईं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में बैंक प्रतिनिधियों और थाना प्रभारियों के साथ न्यायालय में शमनीय मामलों के निपटारे की रणनीति बनाई गई। नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए सहयोग की अपील की गई।

खूंटी, संवाददाता। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर गुरुवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से अलग-अलग दो समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-डालसा अध्यक्ष रसिकेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित बैठकों में पहले विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों और बाद में जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कौशलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैंक प्रतिनिधियों की बैठक में अधिक से अधिक मुकदमा-पूर्व (प्री-लिटिगेशन) बैंक मामलों का समझौते के आधार पर निपटारा करने पर जोर दिया गया। पिछली लोक अदालत में 284 बैंक मामलों के सफल निष्पादन की जानकारी देते हुए इस बार इससे बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैंक प्रतिनिधियों से डिफॉल्टर खाताधारकों को समय पर नोटिस जारी करने तथा प्री-लोक अदालत बैठकों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक के पश्चात डालसा सचिव-सह-व्यवहार न्यायाधीश (वरीय प्रभाग) कमलेश बेहरा की अध्यक्षता में थाना प्रभारियों के साथ समन्वय बैठक हुई।

बैठक का विवरण

उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय ( (कम्पाउंडेबल) आपराधिक, चेक बाउंस, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, श्रम एवं अन्य सुलहनीय मामलों के निपटारे की जानकारी देते हुए न्यायालयों से निर्गत नोटिसों की समयबद्ध तामीली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी विद्यावती कुमारी ने थाना प्रभारियों से नोटिसों एवं समनों की प्राथमिकता के आधार पर तामीली कराने की अपील की। मुख्य विधिक सहायता बचाव परामर्शी राजीव कमल ने पात्र पक्षकारों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा नालसा हेल्पलाइन 15100 से जोड़ने की जानकारी दी।

न्यायालय का सहयोग

बैठकों में डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ एवं सुलह आधारित न्याय उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में बढ़चढ़कर सहयोग करने की अपील भी किया। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अजित कुमार, भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंकों के 14 प्रतिनिधि तथा जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी उपस्थित थे。

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