12 सितंबर की लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केस निपटाने की तैयारी - Begusarai News
- Hindi News - Local - Bihar - Begusarai - Preparations Underway To Settle Maximum Number Of Cases In The Lok Adalat On September 12 12 सितंबर की लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केस निपटाने की तैयारी - कॉपी लिंक 12 सितंबर…

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Bihar
- Begusarai
- Preparations Underway To Settle Maximum Number Of Cases In The Lok Adalat On September 12
12 सितंबर की लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा केस निपटाने की तैयारी
- कॉपी लिंक
12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत के निजी प्रकोष्ठ कक्ष में बैठक हुई।
इसमें श्रम, विद्युत, वन, माइनिंग समेत विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों के अधिकतम निष्पादन को लेकर चर्चा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित न्यायालयों में लंबित वादों की सूची अविलंब उपलब्ध कराएं। साथ ही ऐसे मामलों की पहचान कर आपसी समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का प्रयास करें। बैठक में खास तौर पर श्रम, विद्युत, वन और खनन विभाग से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ उनके निपटारे की संभावनाओं पर भी काम करें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का समाधान कराया जा सके। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य, विद्युत विभाग के सहायक विद्युत अभियंता बरौनी विष्णु कांत पंडित आदि थे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

