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खगड़िया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारियों में तेज़ी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार खगड़िया में 12 सितंबर को सिविल कोर्ट खगड़िया और अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम की तैयारी को देखरेख करने हेतु जिला न्यायाधीश के निर्देश पर सभी विभागों, बैंकों के संयोजकों और न्यायिक अधिकारियों की कई बैठकें की जा रही हैं, जहाँ ऋणियों की पहचान, नोटिस जारी करना और जन जागरूकता पर विशेष निर्देश दिए गए हैं।

1 सितंबर 2026 को 07:31 pm बजे
खगड़िया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारियों में तेज़ी

सौजन्य से:- Hindustan

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, तैयारी तेज

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खगड़िया। विधि संवाददाता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया द्वारा आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट खगड़िया एवं अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में किया जाएगा। उक्त बातें की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया के सचिव चंदन कुमार द्वारा बताया गया कि आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों का जायजा लेने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया राजेश कुमार बच्चन के निर्देश पर सभी विभागों के पदाधिकारीगण, बैंक के संयोजकगण एवं न्यायिक पदाधिकारीगण की लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है।

इसी क्रम में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार खगड़िया के सचिव चंदन कुमार की अध्यक्षता में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के जिला संयोजक एवं एलडीएम की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला संजोयक से उनके शाखा में अब तक कितने ऋणी को चिन्हित किया गया है। कितने ऋणी को नोटिस निर्गत किया गया है कि जानकारी ली गई और सभी जिला संयोजक को निर्देशित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैसे पक्षकारों को चिन्हित करें। जिन्हें अब तक चिन्हित नहीं किया गया है, साथ ही वैसे चिन्हित पक्षकारों को यथाशीघ्र राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी को अपने स्तर से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया और पिछले लोक अदालत की तुलना में इस बार अधिक संख्या में बैंक से संबंधित मामलों के निष्पादन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

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