होम›कानून›वाराणसी में पेंशनधारकों के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का संचालन
कानून

वाराणसी में पेंशनधारकों के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का संचालन

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के पेंशन और पारिवारिक पेंशनधारकों की शिकायतों के निपटारे हेतु 15 दिसंबर को पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है, जिसे वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) के पते पर तीन प्रतियों में भेजना होगा। विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

7 सितंबर 2026 को 09:31 pm बजे
वाराणसी में पेंशनधारकों के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का संचालन

सौजन्य से:- Hindustan

रेलवे के पेंशनरों के लिए 15 को लगेगी अदालत

हिन्दुस्तान, वाराणसी

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के पेंशनरों के लिए पेंशन अदालत 15 दिसंबर को लगेगी। शिकायतों के निस्तारण के लिए आवेदन 31 अक्तूबर तक वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक के पते पर भेजना होगा। अधिक जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की शिकायतों के निस्तारण के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत लगेगी। अदालत में शिकायत पहुंचाने के लिए 31 अक्तूबर को वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) के पते पर तीन प्रति में आवेदन भेजना होगा। विस्तृत जानकारी रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
कानून

हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
कानून

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
कानून

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
कानून

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
कानून

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानून

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानून

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

ताज़ा ख़बरें