होम›कानून›शुजालपुर में नेशनल लोक अदालत: 18 खंडपीठों पर लंबित मामलों का निपटारा
कानून

शुजालपुर में नेशनल लोक अदालत: 18 खंडपीठों पर लंबित मामलों का निपटारा

जिला मुख्यालय और शुजालपुर के आठ तहसील न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में विभिन्न सिविल‑अपराध, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, श्रम, पारिवारिक, विद्युत, भूमि अधिग्रहण, जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण एवं प्री‑लिटिगेशन के मामले सुलह‑समझौते के द्वारा निपटाए जाएंगे। उपभोक्ता फोरम के लंबित मामलों के लिए विशेष रूप से खंडपीठ क्रमांक 18 भी गठित की गई है।

12 सितंबर 2026 को 01:04 am बजे
शुजालपुर में नेशनल लोक अदालत: 18 खंडपीठों पर लंबित मामलों का निपटारा

सौजन्य से:- bhaskar.com

- Hindi News

- Local

- Mp

- Shajapur

- Shujalpur

- Lok Adalat Today: Cases Will Be Resolved In 18 Benches

लोक अदालत आज: 18 खंडपीठों में मामलों का होगा निराकरण

- कॉपी लिंक

शुजालपुर| जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय शुजालपुर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौत

लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत और भूमि अधिग्रहण सहित अन्य मामले रखे जाएंगे। इसके साथ ही जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण और विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नमिता बौरासी ने बताया कि मामलों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय में 10 और तहसील न्यायालय शुजालपुर में 8, कुल 18 खंडपीठ गठित की गई हैं। उपभोक्ता फोरम में लंबित मामलों के लिए जिले में पृथक विशेष खंडपीठ क्रमांक 18 गठित की गई है।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
कानून

हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
कानून

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
कानून

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
कानून

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
कानून

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानून

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानून

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

ताज़ा ख़बरें