शुजालपुर में नेशनल लोक अदालत: 18 खंडपीठों पर लंबित मामलों का निपटारा
जिला मुख्यालय और शुजालपुर के आठ तहसील न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में विभिन्न सिविल‑अपराध, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, श्रम, पारिवारिक, विद्युत, भूमि अधिग्रहण, जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण एवं प्री‑लिटिगेशन के मामले सुलह‑समझौते के द्वारा निपटाए जाएंगे। उपभोक्ता फोरम के लंबित मामलों के लिए विशेष रूप से खंडपीठ क्रमांक 18 भी गठित की गई है।

सौजन्य से:- bhaskar.com
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लोक अदालत आज: 18 खंडपीठों में मामलों का होगा निराकरण
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शुजालपुर| जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय शुजालपुर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौत
लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत और भूमि अधिग्रहण सहित अन्य मामले रखे जाएंगे। इसके साथ ही जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण और विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नमिता बौरासी ने बताया कि मामलों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय में 10 और तहसील न्यायालय शुजालपुर में 8, कुल 18 खंडपीठ गठित की गई हैं। उपभोक्ता फोरम में लंबित मामलों के लिए जिले में पृथक विशेष खंडपीठ क्रमांक 18 गठित की गई है।
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