कानून
UPI लेनदेन पर शुल्क लागू करने के फैसले पर सरकार के दोहरे रुख की समीक्षा
वर्तमान में UPI भुगतान पर चार्ज लगाने की संभावनाओं पर चर्चा तीव्र है। जबकि एक साल पहले सरकार ने MDR लागू करने की बात को गलत कहा था, अब वही सरकार इस मुद्दे के पक्ष में दिखाई दे रही है, जिससे नीति की निरंतरता पर प्रश्न उठते हैं।

सौजन्य से:- facebook.com
UPI भुगतान पर चार्ज लगाने के फ़ैसले की चर्चा हो रही है. पर सवाल ये है कि एक साल पहले सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने की बातों को गलत बता रही थी, वही सरकार अब UPI भुगतान में एमडीआर के पक्ष में...
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कानून
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

कानून
सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

कानून
गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

कानून
बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

कानून
धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

कानून
संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

कानून
12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

कानून
धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

