लखनऊ में पेंशन अदालत का आयोजन, आश्रितों की समस्याओं की निपटती, अधिकारियों ने कड़े निर्देश
लखनऊ में मध्यांचल विद्युत मुख्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों की समस्याओं की सुनवाई की गई। आश्रित उमेश ने बताया कि उनके इलाज का ढाई लाख का मेडिकल बिल था, लेकिन विभाग से केवल 11 हजार रुपये ही पास किए गए। अधिकारियों ने निगम के निदेशक के कड़े निर्देश जारी किए, कि लंबित मामले समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाएं।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Uttar pradesh
- Lucknow
- Lucknow Vidyut Pension Adalat | Dependents Medical Bill Woes
लखनऊ मध्यांचल विद्युत में लगी पेंशन अदालत:आश्रित उमेश बोले- मेडिकल था ₹2.5 लाख का बिल पास हुआ ₹11 हजार का
- कॉपी लिंक
लखनऊ में शनिवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (मध्यांचल विद्युत) मुख्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों की समस्याओं की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कई लोगों ने पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अन्य
इस दौरान उमेश नामक आश्रित ने बताया कि उनके इलाज का करीब ढाई लाख रुपये का मेडिकल बिल था, लेकिन विभाग की ओर से केवल 11 हजार रुपये ही पास किए गए। उन्होंने अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित भुगतान की मांग की।
अलीगंज निवासी पवन कुमार शुक्ला और राजाजीपुरम की पूनम कश्यप अपनी पारिवारिक पेंशन और चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति (Reimbursement) से जुड़े मामलों को लेकर पेंशन अदालत में पहुंचे। उन्होंने बताया कि लंबे समय से प्रकरण लंबित हैं। जिसके कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन भर विभाग की सेवा करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को अपने ही अधिकारों के लिए लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
पेंशन अदालत में अपनी बात रखते समय शिकायतकर्ताओं की पीड़ा और बेबसी साफ दिखाई दी। उनकी व्यथा सुनकर उपस्थित अधिकारियों ने भी गंभीरता से मामले को लिया। आश्रितों की आंखों में छलकते दर्द और समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए निगम के निदेशक (कार्मिक, प्रशासन एवं प्रबंधन) ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए।
पवन कुमार ने कहा कि पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अन्य लंबित मामलों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। निदेशक आर.पी. सिंह ने कहा कि किसी भी पात्र कर्मचारी या आश्रित को अपने अधिकारों के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ मामलों का समाधान करने और शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

