जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज, अदालत ने आरोपी को जेल भेजा
फरीदाबाद न्यूज: अदालत ने आरोपी विकी उर्फ विकास की जमानत रद्द कर उसे जेल भेज दिया क्योंकि उसने जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

सौजन्य से:- अमर उजाला
फरीदाबाद समाचार: जमानत के लिए दो लोगों के लगाए फर्जी दस्तावेज, अदालत ने आरोपी की जमानत रद्द कर जेल भेजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में दर्ज की प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जमानत के लिए दो लोगों की पहचान और दस्तावेज का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने का मामला सामने आने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी विकी उर्फ विकास की जमानत रद्द कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने फर्जी जमानत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति केंद्रीय थाना पुलिस को भेजी।
इसके आधार पर पुलिस ने सात अगस्त को धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मामला सेक्टर-सात थाने में 11 फरवरी 2018 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोपी विकी को 26 मई 2022 को जमानत मिली थी। इसके बाद 17 जून 2022 को उसकी जमानत के लिए दो जमानती पेश किए गए। हाल में राहुल शर्मा ने अदालत में पेश होकर बताया कि उसने आरोपी की जमानत नहीं दी थी। उसके आधार कार्ड की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने उसके नाम का फर्जी आधार कार्ड लगाया था। जमानत के दस्तावेज में कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र भी लगाया गया, जो उसका नहीं था।
इसी तरह सुनील जैन ने भी अदालत को बताया कि उसकी जानकारी के बिना उसके नाम और वाहन के दस्तावेज का इस्तेमाल जमानत में किया गया। अदालत ने दोनों के बयान और दस्तावेज देखने के बाद पाया कि किसी अन्य व्यक्ति ने उनकी पहचान बनाकर फर्जी जमानत दी थी। अदालत ने कहा कि विकी को जेल से बाहर आने के बाद फर्जी जमानत के बारे में जानकारी हो गई थी। इसके बावजूद उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अदालत ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जमानत के लिए दो लोगों की पहचान और दस्तावेज का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने का मामला सामने आने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी विकी उर्फ विकास की जमानत रद्द कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने फर्जी जमानत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति केंद्रीय थाना पुलिस को भेजी।
इसके आधार पर पुलिस ने सात अगस्त को धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मामला सेक्टर-सात थाने में 11 फरवरी 2018 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। आरोपी विकी को 26 मई 2022 को जमानत मिली थी। इसके बाद 17 जून 2022 को उसकी जमानत के लिए दो जमानती पेश किए गए। हाल में राहुल शर्मा ने अदालत में पेश होकर बताया कि उसने आरोपी की जमानत नहीं दी थी। उसके आधार कार्ड की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने उसके नाम का फर्जी आधार कार्ड लगाया था। जमानत के दस्तावेज में कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र भी लगाया गया, जो उसका नहीं था।
विज्ञापन
इसी तरह सुनील जैन ने भी अदालत को बताया कि उसकी जानकारी के बिना उसके नाम और वाहन के दस्तावेज का इस्तेमाल जमानत में किया गया। अदालत ने दोनों के बयान और दस्तावेज देखने के बाद पाया कि किसी अन्य व्यक्ति ने उनकी पहचान बनाकर फर्जी जमानत दी थी। अदालत ने कहा कि विकी को जेल से बाहर आने के बाद फर्जी जमानत के बारे में जानकारी हो गई थी। इसके बावजूद उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अदालत ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

