वयस्क अपराध के मामले में नाबालिग पर मुकदमा चलाने से पहले बाल न्यायालय को तर्कसंगत आदेश पारित करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बाल न्यायालय को किसी नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने से पहले तर्कसंगत आदेश पारित करना आवश्यक है। यह निर्णय बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 19 के अनुरूप है। इस फैसले से नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा होगी।

सौजन्य से:- Live Law

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →

मुकदमे

बिहार विश्वविद्यालय कानून के विरोध में शिक्षक संघों का प्रदर्शन

मुकदमे

लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, 16 न्यायाधिकरणों के लिए निगरानी

मुकदमे

मानदेय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई लड़ाई

मुकदमे

पिछली तारीख से टैक्स की देनदारी सही, लेकिन जुर्माना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मुकदमे

बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू होनी चाहिए: जीतन राम मांझी

मुकदमे

दुर्गा कॉलोनी का दोबारा सर्वे: फरीदाबाद में 234 एकड़ जमीन की होगी जांच, प्लॉटधारकों को राहत की उम्मीद

मुकदमे

पिता को अदालत का झटका: बेटी की शिक्षा के लिए जमा पैसा भरण-पोषण में नहीं गिना जा सकता

मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिलेगी दुर्गा बिल्डर कॉलोनी के प्लॉटधारकों को राहत