मुकदमे
दोषी ना होकर भी 22 साल जेल में बिताए, तभी न्याय की धारा चली
ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा माफी देने से इनकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की है. इस गलती का परिणाम एक अन्यायपूर्ण जेल कारवाई साबित हुआ है.

सौजन्य से:- The Lallantop
हाईकोर्ट की एक गलती और बेकसूर ने काट लिए 22 साल जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई क्लास
Supreme Court Acquits Man After 22 Years In Jail: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के उस रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है. जिसमें 12 साल की सजा काट चुके कैदी की जेल अपील पर 3,157 दिन की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया गया था.
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Story Summary
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को न दें फ्यूल
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