गाजियाबाद में 23 जुलाई को पासपोर्ट लोक अदालत आयोजित, लंबित मामलों का होगा समाधान
गाजियाबाद में 23 जुलाई को पासपोर्ट लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें लंबित पासपोर्ट मामलों का तुरंत समाधान किया जाएगा। यह लोक अदालत शाम 3 से 5 बजे तक हापुड़ चुंगी स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आयोजित होगी।

सौजन्य से:- Jagran
गाजियाबाद में 23 जुलाई को लगेगी पासपोर्ट लोक अदालत, लंबित मामलों का होगा तुरंत समाधान
गाजियाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 23 जुलाई को पासपोर्ट लोक अदालत लगेगी, जहां लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 23 जुलाई को पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य पासपोर्ट से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।
लोक अदालत शाम तीन बजे से पांच बजे तक हापुड़ चुंगी स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कक्ष संख्या 320 में आयोजित होगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया कि लोक अदालत में वह खुद आवेदकों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे।
इस दौरान केवल 50 लंबित फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने आवेदकों से अपील की है कि वह अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति और छायाप्रति साथ लेकर आएं। जिससे मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा सके।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ECI के दावे पर संदेह: क्या सुप्रीम कोर्ट ने नया फॉर्म‑6 घोषणा मंज़ूर किया?

बबेरू के दूकानदारों को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, विवाद में मिली राहत

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SRSP विस्थापित महिला को कृषि भूमि न मिलने पर सरकार को किया कड़ा सवाल

फु क्वोक में छात्र मॉक ट्रायल से कानूनी ज्ञान और सामाजिक कौशल हासिल करते हैं

हाईकोर्ट ने किठौर मामले में आरोपी की जमानत अस्वीकृत, गवाहों पर दबाव की सम्भावना को प्राथमिकता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध निर्माणों को सील‑ध्वस्त करने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को चेतावनी: इलाज में देरी नहीं, २५,००० रुपये जुर्माना

MP उच्च न्यायालय में याचिकाओं से टैक्स ऑडिट डेडलाइन पर बढ़े प्रश्न
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को विवादास्पद नागरिकता डेटाबेस के उपयोग की स्वीकृति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने SAVE डेटाबेस के इस्तेमाल को मंजूरी दी, ट्रम्प प्रशासन को राहत
- कानून का सही उपयोग: बहादुरपुर में एससी-एसटी अधिनियम पर बैठक
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका खारिज की, आदेश से नहीं थोप सकते भाषा
- एपी हाई कोर्ट ने अमरावती को राजधानी मानने के बाद तीन‑राजधानी प्रस्ताव को निरर्थक घोषित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं रोका SIR?
- महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह की बरी को चुनौती, दिल्ली कोर्ट में दायर की अपील
- ICU सुधार में नया कदम: कोर्ट ने बुनियादी ढाँचा 9 महीने, स्टाफिंग 6 महीने में पूरा करने का आदेश

