गुरु ग्रंथ साहिब कानून विवाद: अकाल तख्त बुला रहा है सिख विधायकों, मंत्रियों को एक बार फिर!
अकाल तख्त ने पंजाब के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को अमृतसर बुलाया है। यह कार्रवाई गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन कानून को लेकर विवाद के बीच की है। अकाल तख्त का कहना है कि उन्हें पारित होने पर भी कानून का विरोध करने का अधिकार है।

सौजन्य से:- जागरण
गुरु ग्रंथ साहिब कानून विवाद पर अकाल तख्त ने लिखित आदेश किया जारी, सिख मंत्री-विधायक 29 जून को तलब
अकाल तख्त ने पंजाब के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को अमृतसर बुलाया है। यह कार्रवाई गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन कानून को लेकर विचार-विमर ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- अकाल तख्त ने सिख विधायकों, मंत्रियों को 29 जून को बुलाया।
- गुरु ग्रंथ साहिब कानून 2026 पर चर्चा के लिए तलब किया।
- कानून बिना धार्मिक सहमति के पारित होने पर विवाद।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में पारित किए गए गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) कानून को लेकर धार्मिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के आदेश पर बड़ा कदम उठाया गया है।
अकाल तख्त सचिवालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पंजाब विधानसभा में कार्यरत सभी सिख विधायकों और सिख कैबिनेट मंत्रियों को 29 जून 2026 को सुबह 11 बजे अमृतसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय में उपस्थित होने के लिए आधिकारिक रूप से तलब किया गया है।
सचिवालय के इंचार्ज बगीचा सिंह ने जानकारी दी कि संबंधित जनप्रतिनिधियों को यह पत्र पहले ही विभिन्न माध्यमों से भेजा जा चुका है। विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज ई-मेल और मोबाइल नंबरों पर 17 और 18 जून को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त, 23 जून को विधानसभा अध्यक्ष को भी औपचारिक पत्र भेजा गया है। साथ ही फोन कॉल के माध्यम से भी सभी संबंधित प्रतिनिधियों को सूचना पहुंचाई गई है।
यह भी पढ़ें- 'मेरे चेहरे वाला मास्क पहनकर शूट किया गया वीडियो...', पंजाब सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश किए सबूत
संशोधन कानून को लेकर उठाया कदम
जानकारी के अनुसार यह कदम उस संशोधित कानून को लेकर उठाया गया है, जिसे अप्रैल 2026 में बिना श्री अकाल तख्त साहिब, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरु खालसा पंथ की राय और सहमति के पारित किया गया था। इस विषय पर धार्मिक नेतृत्व अब सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों से संवाद करना चाहता है।
खबरें और भी
अकाल तख्त सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि इस बैठक का उद्देश्य संबंधित पक्षों की राय सुनना और पूरे मामले पर विचार-विमर्श करना है। सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
यह भी पढ़ें- NEET विवाद पर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान, पंजाब पहुंचे राजीव शुक्ला; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की रखी मांग
29 जून से पहले लिखित पक्ष देना होगा
इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल के उन सदस्यों को भी पत्र भेजे गए हैं जो सिख समुदाय से नहीं हैं। उनसे 29 जून से पहले इस विषय पर अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
इस घटनाक्रम को पंजाब की राजनीति और धार्मिक संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले पर और अधिक चर्चा और प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है।
यह भी पढ़ें- फिरोजपुर के ममोद में नामांकन के दौरान आप-कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, चली गोलियां; फायरिंग में दो घायल
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- 'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया
- 'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
- खाते में पर्याप्त पैसे होने के बावजूद बीमा प्रीमियम नहीं काटना सेवा में कमी: उपभोक्ता आयोग ने SBI को ₹2 लाख देने का आदेश दिया
- ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश
- पेशी के लिए लाया गया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार, FIR दर्ज
- पुलिस जब मजिस्ट्रेट बन जाए: 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' का अजीबोगरीब मामला
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: मुंबई कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा
- मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश

