मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकअदालत‑मध्यस्थता 3.0 हेतु न्यायिक अधिकारियों की रणनीतिक बैठक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मुजफ्फरनगर में एकत्रित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान 3.0 को सफल बनाने के उपायों पर चर्चा की। जनपद न्यायाधीश ने मुकदमों के शीघ्र व शांतिपूर्ण निपटारे के लिए निर्देश दिए और सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

सौजन्य से:- Hindustan
राष्ट्रीय लोक अदालत व मध्यस्थता अभियान 3.0 की सफलता को बैठक
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
मुजफ्फरनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान 3.0 को सफल बनाना था। न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों को मुकदमों के शीघ्र व शांतिपूर्ण निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सभी प्रमुख न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान 3.0 को सफल बनाना तथा मुकदमों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना रहा। जनपद न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक वादों (मुकदमों) को चिन्हित कर उनके शीघ्र व शांतिपूर्ण निस्तारण के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर जिला जज गरिमा सिंह, मनोज कुमार सिद्ध, रेखा सिंह, काशिफ शेख, मंजुला भलोटिया, सिविल जज सी.डि./सचिव डा. सत्येंद्र कुमार चौधरी, सोनम गुप्ता, जसीम खान, प्रगति सिंह, सौम्या मिश्रा, सिद्धार्थ बरगोटी सहित जिले के समस्त न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

