होम›कानून›सहारनपुर में मस्जिद को अवैध घोषित करने वाला 35‑पृष्ठीय न्यायिक आदेश
कानून

सहारनपुर में मस्जिद को अवैध घोषित करने वाला 35‑पृष्ठीय न्यायिक आदेश

सहारनपुर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 35 पृष्ठों में विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें मस्जिद को अवैध बताया गया। इस आदेश के प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क और साक्ष्य दर्ज हैं, जिससे मामले की जटिलता स्पष्ट होती है।

6 सितंबर 2026 को 10:31 am बजे
सहारनपुर में मस्जिद को अवैध घोषित करने वाला 35‑पृष्ठीय न्यायिक आदेश

सौजन्य से:- Amar Ujala

{"_id":"6a9d0e069de312e5d9032a7d","slug":"saharanpur-mosque-demolition-city-magistrate-court-declared-mosque-illegal-in-its-35-page-order-2026-09-06","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: अदालत ने 35 पेज के आदेश में दिया था अवैध करार; दोनों पक्षों ने रखे थे तर्क और सबूत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: अदालत ने 35 पेज के आदेश में दिया था अवैध करार; दोनों पक्षों ने रखे थे तर्क और सबूत

Sun, 06 Sep 2026 03:15 PM IST

Sharukh Khan

दीपक शर्मा, अमर उजाला, सहारनपुर

दीपक शर्मा, अमर उजाला, सहारनपुर

Published by: Sharukh Khan

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:15 PM IST

सार

सहारनपुर की सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपने 35 पेज के आदेश में मस्जिद को अवैध करार दिया था। फैसले के हर पेज पर दोनों पक्षों ने रखे तर्क और साक्ष्य थे। पढ़ें पूरी जानकारी

विज्ञापन

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
कानून

हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
कानून

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
कानून

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
कानून

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
कानून

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानून

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानून

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

ताज़ा ख़बरें