लोक अदालत ने 5.77 लाख राजीनामा योग्य मामले निपटाए

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लोक अदालत में 5.77 लाख राजीनामा योग्य मामले निपटे

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भास्कर न्यूज | कोरबा

जिला व तहसील स्तर तक सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें वर्चुअल व फिजिकल दोनों मोड पर पक्षकारों की सुनवाई हुई। लंबित दांडिक, सिविल, मोटर दुर्घटना, राजस्व न्यायालय के प्रकरण रखे गए। प्री-लिटिगेशन के प्रकरण भी रखे। 49 खंडपीठों में कुल 5 लाख 72 हजार 560 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए।

इनमें 5 लाख 77 हजार 584 मामलों का निराकरण किया गया। निपटाए गए मामलों में 5 लाख 77 हजार 584 मामले प्री-लिटिगेशन चरण के बताए गए। अलग से 5931 मामले विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। इनमें 5,0024 का निराकरण हुआ। राजस्व के 25,497 प्रकरण भी निराकृत किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीता यादव ने लोक अदालत का शुभारंभ किया।

लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य, मोटर वाहन दुर्घटना दावा के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के चेक से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद के मामले रखे। बैंक ऋण वसूली वाद, रुपया वसूली वाद, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व न्यायालय समेत राजीनामा योग्य अन्य मामले की सुनवाई हुई। जिला न्यायालय परिसर कोरबा में महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के कैंप लगाए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्प डेस्क बना। अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गरिमा शर्मा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा ममता भोजवानी, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे, श्रम न्यायाधीश कोरबा अविनाश तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सीमा प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा मयूरा गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे।

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