होम›कानून›राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु 5600 मामले सूचीबद्ध
कानून

राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु 5600 मामले सूचीबद्ध

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों ने 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक की। इस बैठक में 5600 मामलों को चिन्हित किया गया और अब तक 11 112 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 651 मामलों में प्री‑सिटिंग पूरी हो चुकी है और 117 मामलों के लिए अवार्ड तैयार है।

31 अगस्त 2026 को 05:32 pm बजे
राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु 5600 मामले सूचीबद्ध

सौजन्य से:- Hindustan

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 5600 मामले चिन्हित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की बैठक राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 5600 मामले चिन्हित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 5600 मामले चिन्हित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की बैठक बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। इसकी सफलता के लिए न्यायिक महकमा एक्टिव मोड में आ गया है। इसकी सफलता के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की बैठक की गयी। लोक अदालत के लिए 5600 मामले चिन्हित किये गये हैं। बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप, रोहन रंजन, एसीजेएम द्वितीय प्रमोद कुमार शर्मा, एसडीजेएम सुश्री प्रियांशु शर्मा आदि शामिल हुए। लोक अदालत के लिए 5600 वाद चिन्हित किए गए हैं। इनमें अब तक 11,112 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

वहीं 651 मामलों में प्री-सिटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 117 मामलों में अवार्ड तैयार कर लिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रत्येक न्यायालय से प्रतिदिन चिन्हित मामलों, जारी नोटिस और प्री-सिटिंग की प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है। इसकी जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालंदा को दी जा रही है। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
कानून

हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
कानून

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
कानून

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
कानून

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
कानून

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानून

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानून

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

ताज़ा ख़बरें