सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी: बी. सी. आई. 'गैराज में चल रहे कॉलेजों' को मान्यता देता है, दोषियों को वकील बनाता है
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी. सी. आई.) की आलोचना करते हुए कहा कि वह 'गैराज में चल रहे कॉलेजों' को मान्यता देता है और दोषियों को वकील के रूप में पंजीकृत करता है। यह टिप्पणी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई थी, जिसे एक आपराधिक मामले के चलते वकील के रूप में पंजीकृत करने से इनकार कर दिया गया था।

सौजन्य से:- नवभारत टाइम्स
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, एक 50 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट केआर सुदर्शन ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। केआर सुदर्शन ने सीए करने के बाद, लॉ की डिग्री हासिल की थी। लेकिन उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित होने के चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने उन्हें वकील के रूप में रजिस्टर्ड करने से साफ इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता सुदर्शन पर आरोप है कि उन्होंने ऐसी कंपनी के लिए कंसल्टेंट का काम किया था जो वित्तीय अनियमितताओं में शामिल थी।पांच जजों की बेंच कर रही सुनवाई
सुदर्शन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट निखिल गोयल ने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले को पांच जजों की बेंच के पास भेज दिया है। पता नहीं कि पांच जजों की बेंच इस मामले पर कब फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की फुल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और वकील के तौर पर एनरोलमेंट के लिए रिट याचिका भी दायर की थी।हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 2015 में बी. सी. आई. को निर्देश दिया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन लॉ ग्रेजुएट्स के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, उन्हें वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए। बाद में, हाईकोर्ट की एक फुल बेंच ने एक दूसरे मामले में इस निर्देश को एक अस्थायी उपाय के तौर पर सही ठहराया, जो संसद द्वारा कानून में संशोधन किए जाने तक लागू रहना था।सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. पर की तीखी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच चार्टर्ड अकाउंटेंट के.आर. सुदर्शन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने बी. सी. आई. की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एस. गुरुकृष्णकुमार से कहा, 'हम अभी इस पर आदेश दे सकते हैं। यह आदेश पूरी तरह से कानून के खिलाफ है।' जब सीनियर वकील ने कहा कि इसमें 'एक बड़ी चिंता' शामिल है, तो जस्टिस मेहता ने जवाब दिया कि असल बड़ी चिंता तो यह है कि बी. सी. आई. गैराज में चल रहे कॉलेजों को मान्यता दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बी. सी. आई. पूरे देश में दोषियों को धड़ल्ले से एनरोल कर रहा है।पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का जिक्र क्यों हुआ?
तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पेडिंग क्रिमिनल केस के चलते वकील के तौर पर एनरोल करने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर याचिकाकर्ता के वकील निखिल गोयल ने बेंच से अंतरिम राहत की मांग की और पूर्व पीएम की हत्या का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक, 31 साल की सजा काटने के बावजूद, अप्रैल 2026 में वकील के तौर पर एनरोल हुआ था।क्या है नियम?
जस्टिस मेहता ने कहा कि ऐसी पाबंदी 'एडवोकेट्स एक्ट, 1961' की धारा 24ए. के दायरे से बाहर है, जिसमें अयोग्यता का प्रावधान है। उन्होंने बार काउंसिल के रुख पर सवाल उठाते हुए गुरुकृष्णकुमार से पूछा कि याचिकाकर्ता को एनरोलमेंट से क्यों मना किया गया। गुरुकृष्णकुमार ने हाई कोर्ट के निर्देश का जिक्र किया, साथ ही यह भी माना कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने पर उसे अयोग्य ठहराया जा सके।बता दें कि साल 2026 की शुरुआत में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2015 के नजरिए की सही-गलत जांच के लिए मामला एक बड़ी बेंच को भेजा। बेंच ने पाया कि 'एडवोकेट्स एक्ट, 1961' हाई कोर्ट को एनरोलमेंट के लिए धारा 24ए. में बताई गई अयोग्यताओं के अलावा कोई अतिरिक्त अयोग्यता तय करने का अधिकार नहीं देता है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

