Chitrakoot News: राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक निस्तारित करें मामले, पक्षकारों को तामीला कराएं नोटिस
Chitrakoot News: राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक निस्तारित करें मामले, पक्षकारों को तामीला कराएं नोटिस Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली C…

सौजन्य से:- Hindustan
Chitrakoot News: राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक निस्तारित करें मामले, पक्षकारों को तामीला कराएं नोटिस
Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली
Chitrakoot News: चित्रकूट, संवाददाता। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी रूप से सफल बनाने की तैयारियां तेजी से चल रही है। प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश शेषमणि ने इस संबंध में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें लोक अदालत के दौरान अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर दिया गया।जनपद न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करना है। इसके लिए सभी न्यायिक अधिकारी संबंधित वादों को चिन्हित कर लें। चिन्हित वादों की नोटिसों का तामीला पक्षकारों को कराया जाएगा। प्राधिकरण सचिव इला चौधरी ने कहा कि लोक अदालत में शमनीय आपराधिक, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, श्रम, बैंक वसूली, विद्युत अधिनियम और जल, सर्विस मैटर्स, पारिवारिक/वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, राजस्व/चकबंदी, किराएदारी, सुखाधिकार, स्थायी निषेधाज्ञा व सिविल, मनी वसूली, विनिर्दिष्ट अनुतोष, मोटर वाहन ई-चालान/लघु आपराधिक वादों का निस्तारण होना है।
इसके अलावा प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष न आने वाले, उपभोगता फोरम तथा आर्बिट्रेशन संबंधित वादों का भी निस्तारण किया जाएगा। बैठक में न्यायिक अधिकारी राहुल मिश्रा, अनुराग कुरील, राममणि पाठक, रेनू मिश्रा, राजेन्द्र प्रसाद भारती, सचिन कुमार दीक्षित, अश्विनी उपाध्याय, अंशुमान यादव, विदिशा भूषण, श्रष्टि शुक्ला, अभिनव दुबे आदि मौजूद रहे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

