होम›कानून›मौजपुर प्ले वे स्कूल पर सीलिंग का आदेश: CM रेखा गुप्ता का सख्त निर्णय
कानून

मौजपुर प्ले वे स्कूल पर सीलिंग का आदेश: CM रेखा गुप्ता का सख्त निर्णय

मौजपुर के प्ले वे स्कूल में साढ़े तीन साल के बच्चे पर कथित अत्याचार के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। ज़िला मजिस्ट्रेट ने आदेश पर स्कूल परिसर को सील कर दिया, जबकि पुलिस जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई चल रही है।

31 अगस्त 2026 को 12:31 pm बजे
मौजपुर प्ले वे स्कूल पर सीलिंग का आदेश: CM रेखा गुप्ता का सख्त निर्णय

सौजन्य से:- ETV Bharat

मौजपुर प्ले-वे स्कूल मामला: CM रेखा गुप्ता का बड़ा फ़ैसला, स्कूल को सील करने के आदेश जारी

सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर स्कूल सील, जाफराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई.

Published : August 31, 2026 at 5:43 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर स्थित एक प्ले वे स्कूल में साढ़े तीन साल के मासूम छात्र के साथ हुई बर्बरता और कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामले पर संज्ञान लिया है. उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक महकमे को दोषियों के खिलाफ तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं, ताकि मासूम को जल्द न्याय मिल सके.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस सख्त रुख के बाद दिल्ली का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह हरकत में आ गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले कड़े निर्देशों के बाद संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने मौजपुर स्थित उक्त आरोपी प्ले वे स्कूल के पूरे परिसर को तुरंत प्रभाव से सील करने की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार ने इस त्वरित और दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि मासूम बच्चों की सुरक्षा व उनके अधिकारों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान या दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

Delhi Government has taken serious cognisance of the deeply disturbing incident reported from a play school in Maujpur.

— CMO Delhi (@CMODelhi) August 31, 2026

On the directions of Chief Minister Smt. Rekha Gupta, the District Magistrate has initiated proceedings to seal the premises of the school. Police…

सीएम रेखा गुप्ता ने घटना पर दिल्ली सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट करते हुए 'X' पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात साझा की. मुख्यमंत्री ने कहा,''दिल्ली सरकार ने मौजपुर के एक प्ले स्कूल में हुई बेहद परेशान करने वाली घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर, ज़िला मजिस्ट्रेट ने स्कूल परिसर को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस जांच चल रही है. दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ज़िम्मेदारी तय की जाए और दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ कानून के तहत सख़्त से सख़्त कार्रवाई हो.''

क्या है पूरा मामला

बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में स्थित एक प्ले वे स्कूल में कुछ दिन पहले साढ़े तीन साल के मासूम छात्र के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट और यौन उत्पीड़न किया गया था. बच्चे की हालत बिगड़ने और डॉक्टरों द्वारा मारपीट की पुष्टि के बाद, रविवार को जाफराबाद थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर स्कूल की निदेशिका, प्रधानाचार्या, शिक्षिका और आया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया था. वहीं, अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हस्तक्षेप और सख्त निर्देशों के बाद इस पूरे मामले में कानूनी शिकंजा पूरी तरह कस गया है, जिससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में दोषियों पर कानून का सबसे कड़ा प्रहार होना तय है.

ये भी पढ़ें:

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
कानून

हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
कानून

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
कानून

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
कानून

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
कानून

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
कानून

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
कानून

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
कानून

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया

ताज़ा ख़बरें