दिल्ली कोर्ट ने यूएपीए मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार को जमानत दीः अदालत ने तर्क दिया
दिल्ली की एक अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान मेहराज को जमानत दी है। वह अक्टूबर 2020 में एनआईए द्वारा दर्ज कथित एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में आरोपित थे।

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दिल्ली कोर्ट ने यूएपीए टेरर फंडिंग मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज, पत्रकार इरफान मेहराज को जमानत दी
नूपुर थपलियाल
18 जुलाई 2026 4:24 अपराह्न IST
दिल्ली की एक अदालत ने आज 2020 यूएपीए मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और कश्मीरी पत्रकार इरफान मेहराज को जमानत दे दी। मेहराज और परवेज अक्टूबर 2020 में एनआईए द्वारा दर्ज कथित एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में आरोपी थे। पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान और सत्र न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने आदेश पारित किया। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। इस जमानत आदेश के साथ, न्यायालय ने मार्ग प्रशस्त कर दिया है...
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नूपुर थपलियाल
नूपुर थपलियाल नई दिल्ली स्थित लाइव लॉ में प्रमुख संवाददाता हैं। वह दिल्ली उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट करती है
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