Haldwani News: उपभोक्ता फोरम और लोक अदालत में अंतर की दी जानकारी
Haldwani News: उपभोक्ता फोरम और लोक अदालत में अंतर की दी जानकारी Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने सोमवार को पैरालीगल वालंटियर्स और अधिकार मित्रों के लिए स्थायी लोक अदालत पर एक दिव…

सौजन्य से:- Hindustan
Haldwani News: उपभोक्ता फोरम और लोक अदालत में अंतर की दी जानकारी
Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने सोमवार को पैरालीगल वालंटियर्स और अधिकार मित्रों के लिए स्थायी लोक अदालत पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जन-उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित निस्तारण करना और आम जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है।
Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से सोमवार को पैरालीगल वालंटियर्स और अधिकार मित्रों के लिए स्थायी लोक अदालत पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देश पर हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण सचिव पारुल थपलियाल ने की।प्रशिक्षण में बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22(बी) के तहत गठित स्थायी लोक अदालत जन-उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित निस्तारण करती है। इसका उद्देश्य आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। पीएलवी को बताया गया कि स्थायी लोक अदालत उपभोक्ता फोरम का विकल्प है। उपभोक्ता फोरम केवल सेवा में कमी के मामले देखता है, जबकि लोक अदालत प्रतिकार और धन वसूली के दावों की भी सुनवाई कर सकती है।
लेखक के बारे में
Hindustan | Bureauहिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।
और पढ़ें
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम

सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में

गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध

बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश

धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया

संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात

12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका

धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता

