भारत की शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए नाबालिगों को रिहा करने का आदेश दिया

अहमद आदिल

28 जुलाई 2026•अद्यतन: 28 जुलाई 2026

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें हाल ही में युवा विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि छात्रों के खिलाफ पुलिस ज्यादती के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी लगती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इसने अधिकारियों को प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से भी रोक दिया।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि "प्रदर्शनकारियों पर एकत्र किए गए किसी भी डिजिटल डेटा को संरक्षित किया जाएगा लेकिन सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा।"

देश भर में कथित परीक्षा पेपर लीक को लेकर उन्हें हटाने की मांग को लेकर कई हफ्तों तक चले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले हफ्ते धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था।

नवगठित कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में फैलने से पहले, राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुआ।

पिछले हफ्ते, पुलिस ने नई दिल्ली में संसद की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया।

देश भर में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुईं।

सरकार के साथ बातचीत और मंत्री के इस्तीफे के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की और कहा कि उसकी सभी मांगें पूरी कर दी गई हैं।

हालाँकि, बाद में देश भर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों को हिरासत में लेने की सूचना मिली।

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