जमशेदपुर में लोक अदालत ने 106 मामलों को निपटाया, 20 लाख रुपये की वसूली की घोषणा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडेय के नेतृत्व में सिविल कोर्ट और घाटशिला में आयोजित मासिक लोक अदालत ने 106 विवादों का समाधान किया, जिसमें कुल 20,02,685 रुपये की रिकवरी दर्ज हुई। यूनियन बैंक से संबंधित 21 मामलों के लिए विशेष पैनल ने सौहार्दपूर्ण समझौते के तहत 16,90,000 रुपये का निपटान किया, और दस न्यायपीठों ने बिजली, पानी, बैंकिंग और एक्साइज एक्ट जैसे विभिन्न मुद्दों का त्वरित निपटारा किया।
सौजन्य से:- Hindustan
Jamshedpur News: मासिक लोक अदालत में 106 मामलों का निष्पादन
Jamshedpur News: जमशेदपुर के सिविल कोर्ट और घाटशिला में मासिक लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें 106 मामलों का निष्पादन किया गया। कुल 20 लाख 2 हजार 685 रुपये की रिकवरी-समझौता राशि दर्ज हुई। विशेष पीठ ने यूनियन बैंक से जुड़े 21 मामलों का समाधान किया। 10 न्यायपीठों के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान किया गया।
Jamshedpur News: जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडेय के मार्गदर्शन में शनिवार को सिविल कोर्ट जमशेदपुर और घाटशिला में मासिक लोक अदालत आयोजित की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के निर्देश पर कुल 106 मामलों का निष्पादन हुआ। इनमें 20 लाख 2 हजार 685 रुपये की रिकवरी-समझौता राशि दर्ज की गई। डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े मामलों के लिए विशेष पीठ गठित की गई थी। बैंक संबंधी 21 मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ। इनमें 16 लाख 90 हजार रुपये की समझौता राशि तय हुई।त्वरित
न्याय के लिए जमशेदपुर और घाटशिला सिविल कोर्ट परिसर में कुल 10 न्यायपीठें बनाई गईं। बिजली, पानी, बैंकिंग और एक्साइज एक्ट समेत विभिन्न मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। इससे संबंधित पक्षों को राहत मिली।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
हा तिन्ह द्वारा प्रांतीय कानून प्रसार में डिजिटल क्रांतिकारी कदम
सीबीआई विशेष अदालत में नेटवर्क व्यवधान, कार्यवाही एक महीने से रुकाव में
गाजियाबाद में दिव्यांग गवाहों और आरोपी की पहुंच आसान, कोर्ट में व्हीलचेयर व स्ट्रेचर उपलब्ध
बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
धौलाना तहसील में सवर्ण समुदाय ने यूजीसी नियम और एससी‑एसटी अधिनियम के विरोध में धरना किया
संतग्रंथ सुरक्षा अधिनियम में बदलाव के लिये मुख्यमंत्री मान से हुई सात सदस्यीय तालमेल समिति की मुलाकात
12 दिसंबर को अगली लोक अदालत, ट्रैफिक चालानों की माफी का फिर से मौका
धामी सरकार ने नैनीताल में 1.822 हेक्टेयर जमीन को भू‑कानून के तहत राज्य में निहित किया
ताज़ा ख़बरें
- डिजिटल युग में संशोधित डाक अधिनियम: पोस्ट‑ऑडिट व डेटा ट्रेसिंग को सुदृढ़ करना
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के चलते डाक कानून में आए परिवर्तन: नई परिभाषाएँ और डिजिटल लॉजिस्टिक्स
- कठुआ में विशेष लोक अदालत ने 3 एमएसीटी मामलों को 10.75 लाख रुपये में निपटाया
- स्थाई लोक अदालत: शीघ्र न्याय के लिए नई पहल, बताई नीतू जोशी की दृष्टि
- मांडर में 60‑दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान: मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
- गुयेन ट्राई सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने 532 छात्रों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया
- नसीराबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा
- 26 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बहस से बचें, नियम-आधारित सफलता
